समान नागरिक संहिता: 2024 चुनाव से पहले पूरे देश में मॉडल कानून को लागू करने की तैयारी
राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 खत्म करने संबंधी अपने दो सबसे अहम वादे निभा चुकी भाजपा अब आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी विचारधारा से जुड़ा तीसरा अहम वादा पूरा करने की तैयारी में है। देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार और विधि आयोग को उत्तराखंड सरकार द्वारा जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है।
सरकार इसी रिपोर्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने के लिए मॉडल कानून बनाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि देसाई कमेटी रिपोर्ट पेश करने से पहले अंतिम चरण की बैठकें कर रही है।
कमेटी ने इस संदर्भ में मिले करीब ढाई लाख सुझावों का अध्ययन कर लिया है। इसके अलावा करीब-करीब सभी हितधारकों से संवाद के बाद कमेटी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए बैठकें कर रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि कमेटी मई या जून महीने के मध्य तक रिपोर्ट पेश कर देगी।
गुजरात-मध्यप्रदेश को भी रिपोर्ट का इंतजार
उत्तराखंड की तर्ज पर गुजरात और मध्यप्रदेश सरकार ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया है। केंद्र सरकार की तरह इन दो राज्य सरकारों को भी जस्टिस रंजना कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। समान नागरिक संहिता कानून पर गुजरात कैबिनेट मुहर भी लगा चुकी है।
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