‘भगवंत मान सरकार ने ठाना, पंजाब को गैंगस्टर मुक्त है बनाना’, AGTF ने बढ़ाया कानून-व्यवस्था पर भरोसा
पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य को लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। पंजाब में कानून और प्रशासन की व्यवस्था को बेहतरीन रखा भगवंत मान सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। इसी क्रम में सीएम मान ने साल 2022 में पंजाब में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) के गठन का निर्देश दिया था। इस टास्क फोर्स ने करीब 3 सालों में बेहतरीन परिणाम सामने रखे हैं। कानून-व्यवस्था को लेकर मान सरकार के प्रति आम जनता का विश्वास भी काफी बढ़ा है।
जानें AGTF के बारे में
सीएम भगवंत मान का वादा है कि पंजाब से गैंगस्टरों, तस्करों और असामाजिक तत्वों का सफाया किया जाएगा। इसी वादे को ध्यान में रखते हुए मान सरकार ने साल 2022 में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया था। AGTF का नेतृत्व ADGP रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाता है। अपराध के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए पंजाब राज्य के सभी 8 पुलिस रेंज में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की तैनाती की गई है। AGTF में करीब 250 पुलिस ऑफिसर और कमांडोज हाईटेक हथियारों से लैस होकर तैनात हैं। ये कमांडोज किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करने और सुरक्षित पंजाब बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं।
AGTF ने दिए बेहतरीन रिजल्ट
पंजाब के सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में गठित किए गए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने करीब 3 सालों में लगातार कार्रवाई की है और बेहतरीन परिणाम सामने रखा है। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, AGTF ने पंजाब में 549 गैंगस्टर मॉड्यूल का खत्मा किया है। राज्यभर से 1500 से ज्यादा हार्डकोर अपराधी और गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ ही 13 गैंगस्टरों को मार भी गिराया गया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने कार्रवाइयों में गैंगस्टरों और अपराधियों के पास से 1,426 हथियार और 313 वाहन भी बरामद किए हैं।
सुरक्षित और विकसित पंजाब बनाने की ओर कदम
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ‘सुरक्षित, विकसित और खुशहाल’ पंजाब बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। पंजाब में लगातार निवेश हो रहा है। उद्योगों की स्थापना हो रही है और आम जनता के लिए रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। इन सब के पीछे एक बड़ा कारण है मुख्यमंत्री भगवंत मान की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति।
