बिलकिस बानो केस: दोषियों को जमानत मिलने पर भड़की कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- महिला और मुस्लिम होने की कीमत चुका रहीं

बिलकिस बानो केस: दोषियों को जमानत मिलने पर भड़की कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- महिला और मुस्लिम होने की कीमत चुका रहीं

नई दिल्ली। बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि बिलकिस बानो को एक बार फिर अपमान और मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक महिला और उससे भी अधिक मुस्लिम होने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है।

पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि दो दोषियों को जमानत दिए जाने के बाद बिलकिस बानो ने बयान जारी कर फैसले पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि बिलकिस को इस फैसले की जानकारी तक नहीं दी गई थी। पीड़िता ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह जमानत के आदेश को चुनौती देंगी।

खेड़ा ने कहा कि बिलकिस बानो के साथ पहले ही क्रूर और जघन्य अपराध हुआ था। इसके बावजूद उन्हें दोबारा अपमान और मानसिक आघात झेलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

जमानत के फैसले पर बिलकिस बानो ने जताई हैरानी

गुजरात में वर्ष 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों को जमानत मिलने पर पीड़िता ने रोष जताया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हैरानी और अविश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला उन्हें सूचित किए बिना लिया गया। उन्होंने जमानत के आदेश को चुनौती देने की बात भी कही है।

सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को दिया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को अपने आदेश में मामले के दो दोषियों बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया था कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इनमें से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग भी है।

2002 के दंगों के दौरान हुआ था जघन्य अपराध

बिलकिस बानो फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद गुजरात में भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई थीं। उस समय उनकी उम्र 21 वर्ष थी और वह पांच महीने की गर्भवती थीं। इस दौरान उनकी तीन साल की बेटी समेत परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में कुल 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इन दोषियों की समयपूर्व रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में रद्द कर दिया था। अब दो दोषियों को जमानत मिलने के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी चर्चा में आ गया है।