योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा

योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा

योगी कैबिनेट के फैसले पर सपा सांसद का हमला, बोले- पंचायत चुनाव कराने से घबरा रही प्रदेश सरकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है।

धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री को खुद नहीं पता कि पंचायती राज चुनाव कब होने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार पूरी तरह घबराई हुई है और इसी वजह से पंचायत चुनाव कराने से बच रही है। सरकार लगातार चुनाव में देरी कर रही है।

आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में बनेगा डीप टेक यू-हब

योगी कैबिनेट की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के नोएडा परिसर में ईपीसी मोड के तहत डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर सरकार 281 करोड़ 3 लाख 88 हजार रुपये खर्च करेगी। निर्माण कार्य 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश में नवाचार, नए स्टार्टअप और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

आगरा की बाह विधानसभा में बनेगा स्टेडियम

कैबिनेट ने आगरा जिले की बाह विधानसभा में स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।

सहकारिता क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी

बैठक में उत्तर प्रदेश में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई।

वहीं, ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का फैसला बैठक के प्रमुख निर्णयों में शामिल रहा। इस फैसले को लेकर अब पंचायत चुनाव की समयसीमा और प्रदेश की राजनीतिक रणनीति पर बहस तेज होने के आसार हैं।