‘मोदी है तो मुमकिन है’, चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ने का दावा, जयराम बोले- ‘मेक इन इंडिया अब…’

‘मोदी है तो मुमकिन है’, चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ने का दावा, जयराम बोले- ‘मेक इन इंडिया अब…’

नई दिल्ली। चीन के साथ भारत का बढ़ता व्यापार घाटा अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में चीन के साथ व्यापार घाटा करीब चार गुना बढ़ गया है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ अब ‘इंपोर्ट फ्रॉम चाइना’ बन गया है।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने दावा किया कि वित्त वर्ष 2026-27 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। उनके मुताबिक, यह आंकड़ा करीब 150 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह लगभग 112 अरब डॉलर था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली थी, तब चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा करीब 36 अरब डॉलर था।

’12 साल में चार गुना बढ़ा व्यापार घाटा’

जयराम रमेश ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में चीन के साथ व्यापार घाटा चार गुना बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर हो रहा है और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) चीन से आने वाले सामान का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि मैन्युफैक्चरिंग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भारत चीन से आयातित पुर्जों पर निर्भर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल का उद्देश्य देश में उत्पादन बढ़ाना था, लेकिन मौजूदा स्थिति में चीन से आयात पर निर्भरता बढ़ रही है।

सीमा और व्यापार के मुद्दे पर भी उठाए सवाल

जयराम रमेश ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन की गतिविधियों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सीमा और व्यापार, दोनों मुद्दों पर सरकार के पास स्पष्ट जवाब नहीं है।

कांग्रेस सांसद की यह टिप्पणी एक मीडिया रिपोर्ट के बाद आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती सात महीनों में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा करीब 83 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस अवधि में दोनों देशों के बीच मासिक व्यापार घाटा औसतन लगभग 12 अरब डॉलर रहा। इसी रफ्तार के आधार पर पूरे वित्त वर्ष में यह आंकड़ा करीब 150 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है।

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