PM आवास योजना में 2024 तक ग्रामीण भारत में बनेंगे 2.95 करोड़ पक्के घर, केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन-बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना के वित्तपोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन-बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना के वित्तपोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपये आंकी गई है। कैबिनेट से 39,317 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मिली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजना को मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इससे ग्रामीण भारत में बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद देश के ग्रामीण इलाके के गरीब लोगों को पक्का मकान देना है। सरकार का अनुमान था कि देश में दो करोड़ 95 लाख लोगों को पक्का मकान देने की जरूरत है। साल 2021 नवंबर तक एक करोड़ 65 लाख आवास बना कर दिए जा चुके हैं। सभी गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना की अवधि साल 2024 तक बढ़ा दिया है।
पीएम आवास पर कितना खर्च
पीएम आवास योजना ग्रामीण पर अब तक 1,97,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं जिसमें केंद्र सरकार ने 1,44,162 करोड़ रुपये खर्च किया है। मोदी कैबिनेट द्वारा पीएम आवास योजना की अवधि बढ़ा दी गई है और इसके लिए 2,17,257 करोड रुपये से अधिक की मंजूरी दी गई है इसमें केंद्र सरकार का कुल खर्च 144000 करोड़ रुपये के करीब होगा।
पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत देश के पहाड़ी राज्यों में केंद्र और राज्य 90:10 के अनुपात में पैसे देते हैं। आम इलाके में यह अनुपात केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 में बंटता है। देश में बहुत से लोगों को इस अवधि में पक्के मकान नहीं मिल पाए हैं, बाकी बचे परिवार भी अपना पक्का मकान बना सकें, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है। पीएम आवास ग्रामीण के लिए नाबार्ड को लोन के रिपेमेंट के लिए 18,676 करोड़ रुपये भी दिया गया है।
केन-बेतवा लिंक नहर योजना
मोदी सरकार ने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। 44,605 करोड़ रुपये की लागत से केन-बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा। यह एक राष्ट्रीय परियोजना होगी। इसमें केंद्र सरकार का कुल योगदान 90 फीसदी होगा। अगले 8 साल में केन-बेतवा नदी को जोड़ने का यह प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट में 39,317 करोड़ रुपये का योगदान करेगी
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