पात्र लोगों के राशन कार्ड किसी के कहने पर नहीं होंगे निरस्त, खाद्य विभाग ने दिया आश्वासन

पात्र लोगों के राशन कार्ड किसी के कहने पर नहीं होंगे निरस्त, खाद्य विभाग ने दिया आश्वासन
राशन कार्ड और राशन वितरण से जुड़ी समस्याओं को लेकर खाद्य विभाग के एआरओ अश्वनी मिश्रा से मुलाकात करते पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य।

पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने एआरओ अश्वनी मिश्रा से की मुलाकात, राशन वितरण और कार्डों से जुड़ी समस्याएं उठाईं

सहारनपुर। शहर के विभिन्न वार्डों में राशन कार्ड निरस्त किए जाने और राशन डिपो पर वितरण व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को लेकर पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने खाद्य विभाग के एआरओ अश्वनी मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान वरिष्ठ सपा नेता एवं पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के कुछ जनप्रतिनिधियों के कहने पर दलित बस्तियों में जरूरतमंद लोगों के राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं, जबकि उनके समर्थकों के राशन कार्ड बनवाए जा रहे हैं।

उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों से मांग की कि किसी भी पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। जरूरतमंद परिवारों के राशन कार्ड सुरक्षित रखे जाएं और शिकायतों पर निष्पक्ष तरीके से जांच के बाद ही कार्रवाई की जाए।

जांच के बाद ही होगी कार्रवाई

पार्षदों की शिकायत पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि किसी भी पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड केवल किसी की शिकायत के आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा। संबंधित पार्षद से मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करने और जांच करने के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान वार्ड संख्या सात के पार्षद नितिन जाटव और वार्ड संख्या 66 के पार्षद हाजी गुलशेर ने भी अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। उन्होंने राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों के साथ राशन डिपो पर राशन वितरण व्यवस्था में आ रही दिक्कतों की जानकारी दी।

समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने पार्षदों द्वारा उठाई गई समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को इनके तत्काल निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि सरकारी राशन योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों को बिना किसी भेदभाव के मिलना चाहिए। साथ ही राशन कार्डों से जुड़ी शिकायतों का पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाए, ताकि जरूरतमंद परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें।

फोटो परिचय (27 एसपीयूआर-4):

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