CM Dashboard की खराब रैंकिंग पर मंडलायुक्त नाराज, जननी सुरक्षा योजना में लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश
सहारनपुर-मुजफ्फरनगर की राज्य योजना में डी श्रेणी, जननी सुरक्षा योजना में खराब प्रगति पर एडी हेल्थ को नोटिस; सहारनपुर के नोडल अधिकारी का वेतन रोकने के आदेश
सहारनपुर। सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की खराब रैंकिंग को लेकर मंडलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार ने कड़ी नाराजगी जताई है। सोमवार को आयोजित वर्चुअल समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने और योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए। जननी सुरक्षा योजना में खराब प्रदर्शन पर एडी हेल्थ को कारण बताओ नोटिस जारी करने और सहारनपुर के नोडल अधिकारी का वेतन रोकने के आदेश भी दिए गए।
राज्य योजना में सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की रैंकिंग खराब
मंडलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से विकास कार्यों, कर-करेत्तर और राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान विभिन्न योजनाओं में खराब रैंकिंग सामने आने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए।
समीक्षा में राज्य योजना के तहत सहारनपुर और मुजफ्फरनगर को डी श्रेणी मिली। वहीं, फैमिली आईडी योजना में दोनों जनपद सी श्रेणी में रहे। जननी सुरक्षा योजना में सहारनपुर की सी श्रेणी की रैंकिंग पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
जननी सुरक्षा योजना में लापरवाही पर होगी कार्रवाई
जननी सुरक्षा योजना की खराब प्रगति को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त ने एडी हेल्थ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सहारनपुर के संबंधित नोडल अधिकारी का वेतन रोकने के आदेश दिए गए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने और नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए।
IGRS शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण जरूरी
मंडलायुक्त ने आईजीआरएस (जनसुनवाई पोर्टल) पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए उनके समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी शिकायत डिफॉल्टर श्रेणी में नहीं जानी चाहिए। यदि किसी मामले में शिकायतकर्ता का फीडबैक खराब मिलता है, तो संबंधित अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करें और समस्या का समाधान सुनिश्चित करें।
जल जीवन मिशन और निर्माण कार्यों पर भी सख्ती
जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों को पूर्व स्थिति में लाने के निर्देश दिए गए। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से सड़कों की मरम्मत के बाद फोटोग्राफ उपलब्ध कराने को भी कहा।
उन्होंने चेतावनी दी कि निर्माण कार्यों की प्रगति सीएमआईएस पोर्टल पर दर्ज नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी संबंधित विभागों को पोर्टल पर निर्धारित सूचनाएं समय से अपलोड करने के निर्देश दिए गए।
पुराने राजस्व वादों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश
राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने पांच वर्ष से अधिक पुराने राजस्व वादों को प्राथमिकता के आधार पर समाप्त करने और तीन से पांच वर्ष पुराने मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी सहारनपुर अरविंद कुमार चौहान सहित मंडल और जनपद स्तर के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
