यूपीः बिजली बकाया वसूली के लिए अभियान आज से, बकायेदारों की कटेगी बिजली

बिजली बकाया वसूली के लिए प्रदेश में बृहस्पतिवार से अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान 12 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान बकाया न जमा करने वालों की बिजली काटी जाएगी। पावर कार्पोरेशन प्रबंधन का कहना है कि राजस्व वसूली बढ़ाकर बिजली व्यवस्था को और बेहतर करने के मकसद से अभियान चलाने का फैसला किया गया है।

प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं पावर कार्पोरेशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया है कि इस संबंध में सभी विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे गए हैं। अभियान के तहत बड़े बकायेदारों से वसूली पर खास जोर रहेगा। अभियान में वितरण खंड एवं उपखंड स्तर के सभी अधिकारी, अवर अभियंता एवं फील्ड कर्मचारी हिस्सा लेंगे।

प्रत्येक खंड के लिए न्यूनतम 250 बकायेदारों से प्रतिदिन वसूली का लक्ष्य तय किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में प्लानिंग करके जिला प्रशासन के सहयोग से बडे़ बकायेदारों को पहले से ही चिह्नित करने को कहा गया है। लाइन मेंटीनेंस के काम में लगे संविदा कर्मचारियों को भी अभियान से सक्रिय रूप से जोड़ने को कहा गया है।

बिजली कंपनियों को भेजे गए निर्देशों में कहा गया है कि सभी राजस्व संग्रह केंद्र, सीएससी काउंटर एवं अन्य राजस्व संग्रह सुविधायें सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुली रहेंगी। जिन बकायेदारों के कनेक्शन काटे जाएंगे उन्हे भुगतान के बाद दोबारा कनेक्शन देने के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बकायेदारों के कनेक्शन काटने के अभियान में पुलिस प्रवर्तन दल भी सहयोग करेंगे।

स्मार्ट मीटर बकायेदार उपभोक्ताओं का भी सघन विद्युत विच्छेदन किया जाएगा। सभी काटे गए कनेक्शनों की ऑनलाइन फीडिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। काटे गए कनेक्शन की मॉनिटरिंग की व्यवस्था कराने की हिदायत देते हुए निर्देश दिया गया है कि अगर कटे हुए कनेक्शन पर बिजली आपूर्ति चलती पाई जाए तो मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए संबंधित कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

अभियान की गलत रिर्पोटिंग मिलने पर संबंधित उपखंड अधिकारी एवं अवर अभियंता जवाबदेह होंगे। पावर कार्पोरेशन मुख्यालय पर अभियान की दैनिक मॉनिटरिंग के लिए निदेशक (वाणिज्य) ए.के. श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अरविंद कुमार ने बताया कि राजस्व वसूली बढ़ाने व उपभोक्ताओं को बिल भुगतान की सहूलियत के लिए आसान किस्त योजना लागू की गई है। इसके तहत 71 लाख उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है।