एंटी पेपर लीक बिल: संजय राउत का बड़ा बयान, ‘RSS के लोग…’

केंद्र सरकार ने लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पेश किया है. अब इसे लेकर शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने एनडीए सरकार को घेरा है. उन्होंने सवाल उठाया कि पीएम नरेंद्र मोदी बच्चों के लिए कौन सा बिल लेकर आएंगे. पेपर लीक को रोकने के लिए जो नया बिल आ रहा है उसमें नई बात क्या है? पहले एक साल की सजा थी अब दस साल की सजा कर दी. पहले 1 करोड़ का जुर्माना था, अब दस करोड़ कर दिया, यही बातें हैं.

उन्होंने सवाल उठाया, ”क्या इस देश में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह कानून से देश चलाते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट कानून को मानता है? चुनाव आयोग कानून को मानता है? पूरी तरह बेईमान तरीके से देश चल रहा है. यहां कानून का राज नहीं है. नए कानून बनाकर आप क्या करोगे?

एंटी-डिफेक्शन लॉ है, फिर भी सांसद-विधायक तोड़े जाते- संजय राउत

उद्धव गुट के नेता ने दल बदल कानून का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, ”देश में एंटी-डिफेक्शन लॉ है, फिर भी सांसद विधायक को तोड़ देते हैं, पार्टियों को तोड़ देते हैं. गैर कानूनी तरीके से पार्टियों को तोड़ रहे हैं. पेपर लीक रोकने के लिए कितना भी कठोर कानून बनाइए, मोदी जी की सरकार में आरएसएस के लोग जो शैक्षणिक संस्थानों में बैठे हैं, वो पेपर लीक को नहीं रोक सकते हैं.”

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया बिल

बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार (27 जुलाई) को लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया. यह कदम नीट पेपर लीक के खिलाफ कई दिनों तक चले छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया है. शून्यकाल के दौरान सदन में जारी विपक्ष सदस्यों के हंगामे के बीच मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक-2026 पेश किया.

लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने जमकर की नारेबाजी

इस बीच, विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के कारण सदन की बैठक 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. विपक्षी सदस्य दिल्ली में 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर जवाबदेही तय करने और गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए हंगामा कर रहे थे.