‘कानून से ऊपर नहीं X की नई पॉलिसी’, एलन मस्क को सरकार का सख्त संदेश

नई दिल्ली। एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की नई पॉलिसी को लेकर भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्लेटफॉर्म को देश के कानूनों का पालन करना ही होगा। सरकार ने कहा कि X भारत में काम करता है, इसलिए उसे ‘कानून के मुताबिक’ चलना होगा।

दरअसल, एलन मस्क ने 15 अगस्त को X के एक नए फीचर की जानकारी साझा की थी। इसके तहत सरकारों की ओर से किसी कंटेंट को हटाने या प्रतिबंधित करने के लिए भेजे गए अनुरोधों को यूजर्स के लिए ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा। मस्क ने दावा किया कि सरकारों की ओर से की जाने वाली सेंसरशिप अब स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।

X की इस घोषणा के बाद जब भारत सरकार से प्रतिक्रिया मांगी गई तो एक सरकारी अधिकारी ने दो टूक कहा कि X को देश के कानून का पालन करना होगा। सरकार का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सरकारी कंटेंट-रेगुलेशन को लेकर बहस लगातार तेज हो रही है।

सरकार और X के बीच कंटेंट हटाने को लेकर पहले भी टकराव हो चुका है। सितंबर 2025 में X को भारत के कंटेंट हटाने से जुड़े नियमों को चुनौती देने वाली कानूनी लड़ाई में झटका लगा था। इसके बाद केंद्र ने अक्टूबर 2025 में कंटेंट हटाने के आदेश जारी करने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया था।

ऐसे में X की नई पारदर्शिता नीति को लेकर सरकार का ताजा रुख साफ माना जा रहा है—प्लेटफॉर्म अपनी नीतियां बना सकता है, लेकिन भारत में उसे लागू कानूनों और सरकारी वैधानिक निर्देशों का पालन करना होगा।