किसानों की समस्याओं को लेकर मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन
- सहारनपुर में मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपते पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी।
सहारनपुर [24CN] । पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष भगतसिंह वर्मा के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न समस्याओं के विरोध में राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपकर समस्याओं का अविलम्ब समाधान कराने की मांग की। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भगतसिंह वर्मा के नेतृत्व में एकत्र होकर मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष भगतसिंह वर्मा ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है तथा अन्नदाता किसान कठिन दौर से गुजर रहा है। उन्होंने किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों को अविलम्ब वापस लेने, डा. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने, अन्नदाता किसानों की उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने, गन्ने का लाभकारी मूल्य 600 रूपए प्रति कुंतल घोषित करने, चीनी मिलों में बाहरी खरीद केंद्रों के किसानों से किराया न काटने, एक कुंतल गन्ने पर एक किग्रा की किए जाने वाली कटौती न किए जाने तथा घटतौली पर रोक लगाने की मांग की। प्रदेश महासचिव आसिम मलिक ने कहा कि चीनी मिलों से किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान तुरंत दिलाया जाए। चीनी मिलों से खाद के रूप में मैली नि:शुल्क दिलाई जाए। साथ ही खेती को मनरेगा से जोड़कर पंजाब की तर्ज पर किसानों को कृषि कार्य के लिए नि:शुल्क बिजली दिलाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में किसान चिंतक प्रीतम चौधरी व जिलाध्यक्ष नीरज कपिल मौजूद रहे। इससे पूर्व प्रीतम चौधरी के आवास पर आयोजित बैठक को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष भगतसिंह वर्मा ने दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि दिल्ली किसान आंदोलन में ट्रैक्टर-ट्राली व लालकिला की शर्मनाक घटना के लिए केंद्र सरकार व गृह मंत्रालय सीधे-सीधे जिम्मेदार है। केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री को बहुत पहले ही तीनों कृषि विरोधी कानूनों को वापस लेकर देश के अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। देश के अन्नदाता किसानों पर लाठीचार्ज व आसू गैस के गोले छोडऩा शर्मनाक घटना है। बैठक में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
