टैक्स विभाग की ली नगरायुक्त ने जमकर क्लास एक सप्ताह में ढर्रा न सुधारा तो सख्त कार्रवाई, 30 नवंबर तक कर करेत्तर में हो चुकी है 13 करोड़ की वसूली

टैक्स विभाग की ली नगरायुक्त ने जमकर क्लास एक सप्ताह में ढर्रा न सुधारा तो सख्त कार्रवाई, 30 नवंबर तक कर करेत्तर में हो चुकी है 13 करोड़ की वसूली
  • सहारनपुर में नगर निगम में टैक्स अधिकारियों व विभाग के अन्य कर्मचारियों की बैठक को संबोधित करते नगरायुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह।

सहारनपुर [24CN] । नगरायुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह ने बुधवार को टैक्स विभाग की जमकर क्लास ली और एक सप्ताह का समय देते हुए चेतावनी दी कि या तो कर्मचारी अपने काम काज का ढर्रा सुधार लें अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने एक-एक कर प्रत्येक इंस्पैक्टर व बाबू से उनके वार्डो के मकानों और वसूली की जानकारी ली। नगरायुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह ने बुधवार को टैक्स विभाग के अधिकारियों, इंस्पैक्टरों व कर्मचारियों के साथ टैक्स वसूली की समीक्षा करते हुए कर्मचारियों की लापरवाही पर नाराजगी जतायी। उन्होंने एक-एक कर प्रत्येक इंस्पैक्टर व बाबू से उनके वार्डो में मकानों की संख्या, कर संग्रह कर्मचारियों को दिये गये बिलों और उनके सापेक्ष की गयी वसूली आदि की विस्तार से एक -एक कर जानकारी ली। अनेक बाबू न तो अपने वार्डो में मकानों की सही संख्या बता पाये और न वसूली के बारे में ही सही जानकारी दे पाए। इस पर नगरायुक्त ने एक सप्ताह का समय कर्मचारियों को देते हुए कहा कि या तो वे लापरवाही छोड़कर अपने कामकाज का ढर्रा सुधार लें अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह बाद वे पुन: एक-एक बाबू, कर संग्रह कर्मचारी व टैक्स इंस्पैक्टर के साथ वसूली आदि की समीक्षा करेंगे और यदि उन्होंने अपने को अपडेट नहीं किया तो वह बर्खास्त करने से भी परहेज नहीं करेंगे। नगरायुक्त ने कहा कि शहर में दो लाख मकानों को टैक्स के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी रवीश चौधरी व कर निर्धारण अधिकारी विनय शर्मा को निर्देश दिए कि वे अपनी देख रेख में प्रत्येक वार्ड में ऐसे मकानों को चिन्हित करा कर उन्हें टैक्स के दायरे में लाएं और इस बात की भी जानकारी लें कि भवन स्वामियों पर कर अदायगी के लिए बिल भेजे गए हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें अनेक भवन स्वामी इस बात की अक्सर शिकायत करते हैं कि वह तो टैक्स देना चाहते हैं लेकिन उन्हें आज तक बिल ही प्राप्त नही हुआ है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी रवीश चौधरी ने नगरायुक्त को बताया कि प्रत्येक वार्ड में नये बनाये गए मकानों को चिन्हित कराकर उन्हें बिल भेजने की प्रक्रिया जारी है। कर निर्धारण अधिकारी विनय शर्मा ने बताया कि भवन स्वामियों को 90 प्रतिशत बिल भेजे जा चुके हैं बाकि भेजे जा रहे है, कोरोना के कारण बिल भेजने में विलंब हुआ है। उन्होंने नगरायुक्त को बताया कि 30 नवंबर तक करीब 13 करोड़ कर-करेत्तर वसूली की जा चुकी है।

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