सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में मण्डलायुक्त सख्त, खराब रैंकिंग पर जताई नाराजगी

सहारनपुर। मण्डलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों, कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली तथा कानून व्यवस्था की वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी अभिषेक सिंह सहित सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

बैठक में मुख्यमंत्री आवास योजना, जननी सुरक्षा योजना, फैमिली आईडी, पर्यटन राज्य योजना, पोषण अभियान, सड़क एवं सेतु निर्माण, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, सिल्ट सफाई कार्यक्रम और पंचायत उत्सव भवन निर्माण सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कई योजनाओं में खराब रैंकिंग पर मण्डलायुक्त ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी कि उनकी लापरवाही से मण्डल की रैंकिंग प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के तहत लंबित भुगतान तत्काल कराने, फैमिली आईडी की प्रगति बढ़ाने तथा पंचायत विभाग को प्रधानों और सचिवों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए। पर्यटन एवं अन्य विकास योजनाओं में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति समय से पोर्टल पर अपडेट करने को भी कहा गया।

हाल के अग्निकांडों को देखते हुए मण्डलायुक्त ने कोचिंग संस्थानों, अस्पतालों, बारातघरों, शॉपिंग मॉल, बार तथा अन्य भीड़भाड़ वाले स्थलों पर सुरक्षा मानकों की विशेष जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी स्थानों पर प्रवेश एवं निकासी द्वार नियमानुसार होने चाहिए तथा छत तक पहुंचने का रास्ता खुला रहना चाहिए। अग्निशमन, पुलिस, विद्युत विभाग, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं प्रशासन को संयुक्त रूप से पांच दिवसीय विशेष निरीक्षण अभियान चलाने तथा नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही विद्युत विभाग को विद्युत ऑडिट अभियान चलाकर क्षमता के अनुरूप लोड की जांच सुनिश्चित करने को कहा गया। मण्डलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए तथा कोई भी प्रकरण डिफाल्टर श्रेणी में न जाने पाए। शिकायतों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से संवाद स्थापित कर उसकी संतुष्टि भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान उन्होंने लक्ष्य के अनुरूप वसूली बढ़ाने, पुराने न्यायालयी वादों के निस्तारण के लिए अभियान चलाने तथा धारा-24 के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही पीएम स्वनिधि योजना, स्मार्ट सिटी, परिवहन, खनिज और आबकारी विभागों को राजस्व बढ़ाकर रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए गए। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मोहर्रम की तैयारियों पर चर्चा करते हुए मण्डलायुक्त ने संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कराने, सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने तथा किसी भी नई परंपरा को शुरू करने की अनुमति न देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, अपर आयुक्त प्रशासन रमेश यादव, अपर जिलाधिकारी संतोष बहादुर सिंह, सलिल कुमार पटेल सहित मण्डल एवं जनपद स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।