यूपी में जमीनों की खरीद फरोख्त में होगी और आसानी, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि रजिस्ट्री कार्यालयों को आधुनिक तकनीक, पारदर्शिता और बेहतर जनसुविधा के माध्यम से आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जाए. उन्होंने उप-निबंधक कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016-17 में विभाग की आय 11,613.84 करोड़ रुपये थी, जो 2025-26 में बढ़कर 32,598.49 करोड़ रुपये हो गई है. पंजीकृत लेखपत्रों की संख्या भी 28.25 लाख से बढ़कर 49.34 लाख से अधिक हो गई है. उन्होंने इस प्रगति को सराहते हुए राजस्व वृद्धि के साथ सेवा गुणवत्ता और नागरिक संतुष्टि को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए.
पेपरलेस रजिस्ट्रेशन और AI पर जोर
CM योगी ने पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, अभिलेखों के डिजिटाइजेशन, जियो-टैगिंग, आधार प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक व आईरिस आधारित सत्यापन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रणाली को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन सुधारों से पारदर्शिता बढ़ेगी, विवाद कम होंगे और स्टाम्प शुल्क चोरी पर अंकुश लगेगा.
मानकीकृत मूल्यांकन व्यवस्था से रुकेगी चोरी
मुख्यमंत्री ने संपत्तियों के मूल्यांकन में एकरूपता और पारदर्शिता लाने के लिए मानकीकृत मूल्यांकन व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इससे बाजार आधारित मूल्यांकन सुनिश्चित होगा और विवादों में कमी आएगी.
निवेश के अनुकूल बनाएं कानून
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से निवेश का केंद्र बन रहा है. इसलिए कॉरपोरेट पुनर्गठन, विलय, विभाजन, एलएलपी, शेयरधारिता परिवर्तन और रेरा से जुड़े प्रावधानों को समयानुकूल और व्यावहारिक बनाने की जरूरत है. उन्होंने विभिन्न राज्यों की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं का अध्ययन कर ऐसा विधिक ढांचा तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मजबूत हो और निवेशकों का विश्वास बढ़े.
नागरिक सुविधाएं होंगी बेहतर- योगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि रजिस्ट्री कार्यालय आमजन के प्रत्यक्ष संपर्क वाले कार्यालय हैं. यहां हेल्प डेस्क, टोकन सिस्टम, आधुनिक प्रतीक्षालय, महिला एवं शिशु कक्ष जैसी सुविधाएं विकसित की जाएं ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो. बैठक में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को विभाग की प्रगति, डिजिटल सुधारों और भविष्य की योजनाओं से अवगत कराया.
