केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, DA में 3% बढ़ोतरी समेत कैबिनेट के 4 बड़े फैसले

अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी, ग्रामीण विकास के लिए 7,395 करोड़ और खेल उपकरण निर्माण के लिए 1,856 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से लेकर ग्रामीण विकास, खेल उपकरण निर्माण और कंटेनर उद्योग को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के चार प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी। इनमें महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी, प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना, खेल उपकरण निर्माण को बढ़ावा देने की योजना और कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना शामिल हैं।

1. केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% बढ़ोतरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। दी गई जानकारी के अनुसार, यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी और इससे करीब 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

मंत्री ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दिवाली का तोहफा बताया। हालांकि, DA की नई कुल दर के संबंध में आधिकारिक आदेश से पुष्टि करना जरूरी है।

2. प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी

कैबिनेट ने गांवों में शासन व्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM VGSY) को मंजूरी दी है। इस योजना पर 7,395.55 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

बताया गया है कि इससे 2.55 लाख से अधिक पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों के करीब 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को लाभ मिलेगा। योजना का उद्देश्य स्थानीय शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करना और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ावा देना है।

3. खेल उपकरण निर्माण के लिए 1,856 करोड़ रुपये मंजूर

केंद्र सरकार ने देश में खेल उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 से 2033-34 तक कुल 1,856.67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

योजना के तहत खेल उपकरण बनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही खेल उपकरण निर्माण से जुड़े व्यापक इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए भी विभिन्न पहल की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल उपकरण विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

4. कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की योजना

कैबिनेट ने घरेलू कंटेनर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2039-40 तक 13 वर्षों में कुल 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

योजना में ब्याज सब्सिडी, परीक्षण एवं प्रमाणन सहायता, लीजिंग सहयोग और परिचालन व्यय से जुड़ी सहायता जैसे प्रावधान शामिल हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे देश में कंटेनर निर्माण की क्षमता बढ़ेगी और भारत इस क्षेत्र में एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनकर उभरेगा।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मिशन का हिस्सा हैं, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण से जुड़ी चुनौतियों को दूर कर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

बैलेट पेपर से चुनाव में भी कांग्रेस को हार: अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 28 अक्टूबर 2026 को कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के परिणामों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह समझना नहीं चाहते कि चुनाव बैलेट पेपर से हों या ईवीएम से, परिणाम जनता के समर्थन से तय होते हैं।

वैष्णव के अनुसार, कर्नाटक में बैलेट पेपर से हुए चुनाव में भी भाजपा ने चारों सीटों पर जीत हासिल की। उन्होंने इसे कांग्रेस के उन आरोपों के जवाब के रूप में पेश किया, जिनमें चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं।