हमीरपुर पुल हादसे पर सरकार सख्त, मुख्यमंत्री के निर्देश पर दो उच्चस्तरीय जांच समितियां गठित

हमीरपुर। बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के गिरने से हुए दर्दनाक हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के निर्देश पर जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने अलग-अलग दो उच्चस्तरीय जांच समितियों का गठन किया है, जो दुर्घटना के सभी पहलुओं की गहन पड़ताल करेंगी।

जानकारी के अनुसार, यह हादसा बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के पिलर संख्या P-5 और P-6 के बीच बनाए जा रहे सेगमेंटल स्पान के अचानक ढह जाने से हुआ। घटना में कई श्रमिक इसकी चपेट में आ गए, जिससे जनहानि हुई। शासन ने जांच के दौरान तकनीकी खामियों, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, डिजाइन संबंधी मानकों तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं की विशेषज्ञ समीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन ने इस मामले में थाना कुरारा में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(1) और 125(ए) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हादसे के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले व्यक्तियों और एजेंसियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता

हादसे में जान गंवाने वाले छह श्रमिकों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त निर्माण कंपनी ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। वहीं श्रम विभाग की ओर से 1.25 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार प्रभावित परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ रही है। इनमें पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राशन कार्ड, आवास योजना सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं। हादसे में मृत श्रमिक राजेश पाल की दो पुत्रियों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। दोनों बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार का कहना है कि पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी और जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।