बिजली बिल में अतिरिक्त वसूली पर सवाल, UPPCL से आयोग ने मांगा जवाब

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली बिलों में जोड़े जा रहे 10 प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज को नियमों के अनुरूप न मानते हुए इस पर गंभीर आपत्ति जताई है। आयोग की प्रारंभिक टिप्पणी के बाद अब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) पर इस फैसले को वापस लेने का दबाव बढ़ गया है।

यह मामला तब सामने आया जब उपभोक्ता परिषद ने फ्यूल सरचार्ज की वसूली के खिलाफ लोक महत्व प्रस्ताव दायर किया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उपभोक्ताओं से नियमों के विपरीत अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है।

आयोग ने मांगा स्पष्टीकरण

बीते सोमवार को विद्युत नियामक आयोग ने UPPCL से इस शुल्क वृद्धि के संबंध में जवाब तलब किया था। आयोग ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान पूछा कि आखिर किस आधार पर बिजली उपभोक्ताओं पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज का बोझ डाला गया। साथ ही पावर कॉरपोरेशन को सात दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

बढ़े हुए बिजली बिलों से परेशान थे उपभोक्ता

प्रदेश में भीषण गर्मी के दौरान एसी, कूलर और अन्य विद्युत उपकरणों के बढ़ते उपयोग के कारण बिजली खपत में इजाफा हुआ है। ऐसे समय में बिजली बिलों में अतिरिक्त सरचार्ज जुड़ने से उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ रही थी। कई उपभोक्ता संगठनों ने भी इस फैसले का विरोध किया था।

फैसला वापस लेने की बढ़ी संभावना

नियामक आयोग की सख्त टिप्पणियों के बाद संकेत मिल रहे हैं कि पावर कॉरपोरेशन को 10 प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज लागू करने का अपना निर्णय वापस लेना पड़ सकता है। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश के लाखों-करोड़ों उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में बड़ी राहत मिल सकती है।

फिलहाल सभी की निगाहें UPPCL के जवाब और आयोग के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई हैं, जो आने वाले दिनों में बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।