‘राहुल गांधी को दोबारा लॉन्च करने के लिए अराजकता फैला रहे’, बीजेपी का कांग्रेस पर हमला

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज मंगलवार, 6 अक्टूबर को बताया, ‘सुप्रीम कोर्ट ने ‘फॉर्म 6′ को गैर-कानूनी घोषित नहीं किया है, बल्कि सिर्फ इस फॉर्म में किए गए बदलावों से जुड़े आरोपों की जांच करने पर सहमति जताई है।’

पात्रा ने आगे कहा, ‘पहला, उन्होंने दावा किया कि फॉर्म 6 गैर-कानूनी है और इस संदर्भ में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया। लेकिन कोर्ट ने आज फॉर्म 6 को गैर-कानूनी घोषित नहीं किया। कोर्ट ने गौर किया कि याचिका में फॉर्म 6 में बदलावों का जिक्र था, इसलिए कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की जांच करेगा।’

संबित पात्रा ने स्पष्टीकरण देते हुए आगे कहा, ‘हमने ऐसे किसी बदलाव के लिए सहमति नहीं दी थी। अगर वास्तव में कोई बदलाव किया गया है, तो यह नोटिस जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। उसके बाद भी, जब हम विस्तृत आदेश पढ़ते हैं और चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति देखते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ‘फॉर्म 6′ में कोई बदलाव नहीं हुआ है।’

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आगे कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित घोषणा को बरकरार रखा था। इसलिए, यहां कोई अस्पष्टता नहीं है। जब राहुल गांधी दावा करते हैं कि फॉर्म 6 गैर-कानूनी था और सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा कहा, तो वह झूठ बोल रहे हैं।’

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आगे कहा, ‘कई बार नाकाम होने के बाद, कांग्रेस नेताओं ने देश में अराजकता फैलाने और संस्थाओं पर हमला करने का फैसला किया। आज फिर, वे चुनाव आयोग की ओर मार्च करके अराजकता पैदा करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।’

बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा, ‘कांग्रेस सालों से राहुल गांधी को लॉन्च और री-लॉन्च करने की कोशिश कर रही है और चुनावी राजनीति के जरिए ऐसा करने में नाकाम रहने के बाद विपक्ष संस्थाओं पर हमला कर रहा है।’

संबित पात्रा ने चुनाव आयोग के अंदर मतभेद पर कहा, ‘फैक्ट-चेक से पता चलता है कि बिहार में SIR से जुड़ा आदेश आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी किया गया था। बाद में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस आदेश को सही ठहराया। यह वाकई एक सर्वसम्मत फैसला था, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी।’