भ्रष्टाचार पर चाबुक, जल जीवन मिशन में चार वर्षों में 183 अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई

भ्रष्टाचार पर चाबुक, जल जीवन मिशन में चार वर्षों में 183 अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ  कार्रवाई
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष प्राथमिकता वाली योजना मिशन जल जीवन की पाइप लाइन पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार और लापरवाही पर बेहद सख्त सरकार ने चार वर्षों के दौरान 183 अधिकारियों व कर्मचारियों पर अनुशासन का हंटर चलाया है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम की नियमित निगरानी और मूल्यांकन के आधार पर दोषियों पर एक्शन जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता को लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मिशन के अंतर्गत कार्यों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन के आधार पर दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। भ्रष्टाचार और लापरवाही में से 122 अधिकारियों की जांच कराई गई। इसके बाद 55 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है और छह को निलंबित कर दिया गया है।

जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से गंभीर हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिशन जल जीवन में सबसे अधिक कार्रवाई अधिशासी अभियंताओं पर की गई है।

अभी तक कुल सात मुख्य अभियंताओं पर अनुशासनिक जांच बैठाई गई है। चार को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। इसके अलावा पांच अधीक्षण अभियंताओं पर जांच और सात को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।59 अधिशासी अभियंताओं पर जांच बैठाई गई है और 44 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। इनमें से चार को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही 32 सहायक अभियंताओं पर जांच शुरू कर दो का निलंबन किया गया है। वहीं, 19 अवर अभियंताओं की अनुशासनिक जांच की गई है।

मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश, लापरवाही पर बख्शा नहीं जाएगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने जल जीवन मिशन के तहत सबसे अधिक नल कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि विकास योजनाओं में लापरवाही बरतने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर घर तक समय पर और गुणवत्ता युक्त शुद्ध पेयजल पहुंचे। इस दिशा में राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।