जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग तेज, एनसी के बाद कांग्रेस भी उतरेगी सड़क पर; पीएम मोदी को लिखा पत्र
नई दिल्ली/जम्मू: जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) द्वारा 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले अब कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर आंदोलन का ऐलान किया है। कांग्रेस 19 जुलाई को जम्मू में उपराज्यपाल आवास के बाहर प्रदर्शन करेगी। साथ ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद के आगामी मानसून सत्र में राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी विधेयक लाने की मांग की है।
19 जुलाई को कांग्रेस का प्रदर्शन
जम्मू-कश्मीर कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह 19 जुलाई को उपराज्यपाल के आवास का घेराव कर केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करेगी। इसके अगले दिन, 20 जुलाई को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगी।
पीएम मोदी को भेजा पत्र
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में कहा है कि जम्मू-कश्मीर के लोग पिछले पांच वर्षों से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इसे जनता का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार बताते हुए सरकार से इस दिशा में जल्द कदम उठाने की अपील की है।
केंद्र को पुराने वादों की याद दिलाई
पत्र में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का मामला देश के इतिहास में अलग है, क्योंकि पहली बार किसी पूर्ण राज्य को पुनर्गठित कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उन सार्वजनिक बयानों का भी उल्लेख किया, जिनमें उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रतिबद्धता जताई थी।
कांग्रेस ने यह भी याद दिलाया कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी आश्वासन दिया था कि जम्मू-कश्मीर को “यथाशीघ्र” राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।
मानसून सत्र में कानून लाने की मांग
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि संसद के आगामी मानसून सत्र में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक पेश किया जाए, ताकि सरकार अपने पूर्व वादों को पूरा कर सके।
लद्दाख के लिए भी उठाई मांग
अपने पत्र में कांग्रेस ने लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के दायरे में लाने की भी मांग की है। पार्टी का कहना है कि इससे वहां के लोगों की सांस्कृतिक पहचान, भूमि अधिकार और विकास संबंधी हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है और आगामी मानसून सत्र में इस पर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है।
