आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED, कल होगी सुनवाई
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की बात कही है।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामला रखते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। ईडी की ओर से दलील दी गई कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी नहीं दिए जाने का आरोप गलत है।
इस दौरान पीठ में शामिल जस्टिस जोयमाल्या बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा, “अगर वह अंतरिम जमानत पर बाहर रहेंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।”
ED ने हाईकोर्ट के आदेश पर उठाए सवाल
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एजेंसी को अपना पूरा जवाब दाखिल करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया। एजेंसी ने गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेज आजम खान को सौंपे जाने की स्थिति स्पष्ट करने के लिए ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मंगाने की मांग भी की थी, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया।
ईडी का कहना है कि हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में अंतरिम आदेश पारित किया। आदेश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, जैसे अदालत ने मामले का अंतिम फैसला ही सुना दिया हो।
हाईकोर्ट ने ED की कार्रवाई पर की थी सख्त टिप्पणी
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार (18 नवंबर) को आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। इस दौरान अदालत ने ईडी की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए थे।
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा था कि रामपुर जेल से रिहाई के तुरंत बाद जेल के गेट पर ही ईडी द्वारा आजम खान को हिरासत में लिया जाना प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण मंशा को दर्शाता है।
अदालत ने यह भी माना कि पहली नजर में गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया।
गौरतलब है कि आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से जमानत मिलने के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। वह फिलहाल यूपी की डासना जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई होनी है, लेकिन अब ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के रुख से इस मामले में आगे की स्थिति तय होगी।
