Farmers Protest News: किसानों के प्रदर्शन का 76वां दिन, पीएम मोदी के बयान के बाद प्रदर्शनकारियों के रुख में आई नरमी

नई दिल्ली । तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद करने की मांग को लेकर दिल्ली-एनसीआर में शाहजहांपुर, टीकरी, सिंघु और गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना-प्रदर्शन मंगलवार को 76वें दिन प्रवेश कर गया। इस बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों से वार्ता से प्रस्ताव को संयुक्त किसान मोर्चा ने सार्थक रूप में लिया है। मोर्चा की समन्वय समिति के सदस्य शिव कुमार शर्मा कक्काजी का कहना है कि केंद्र सरकार वार्ता का स्थान और तारीख तय करे, किसान सरकार से वार्ता को फिर तैयार हैं। शिव कुमार शर्मा कक्काजी ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में कहा कि किसान वार्ता से कभी पीछे नहीं हट रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री से लेकर उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी की बात सिर्फ मौखिक रूप में कर रहे हैं। यह एक तरह से जबानी जमा खर्च है, जिसकी लिखित कानूनों के सामने कोई अहमियत नहीं है। इसलिए किसान संगठन भी मौखिक रूप में ही प्रधानमंत्री के बयानों का स्वागत कर रहे हैं।

बता दें, तीन कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड से पहले किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच हुई 11वें दौर वार्ता भी बेनतीजा रही थी। इसके बाद यह माना जा रहा था कि दोनों तरफ से वार्ता के दरवाजे बंद हो गए हैं मगर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले मन की बात और अब राज्यसभा में दूसरी बार वार्ता का खुला आमंत्रण दिया है। इसके बाद किसान संगठन भी बैकफुट पर आ गए हैं। किसान संगठन भी यह संदेश किसानों के बीच नहीं जाने देना चाहते कि वार्ता को लेकर किसान संगठन अड़ियल रुख अपना रहे हैं।

वहीं, राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य के बाद कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डा. दर्शनपाल ने कहा कि वह भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की ओर से इसके लिए अधिकारिक तौर पर न्योता आना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह अपनी मांग सरकार के पास पहले ही रख चुके हैं। उनकी ओर से बातचीत का प्रस्ताव तैयार है। सरकार को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए।