₹2,000 से ज्यादा के UPI भुगतान पर चार्ज की चर्चा, संजय निषाद बोले- आम जनता पर नहीं बढ़ना चाहिए बोझ
लखनऊ। 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत MDR (Merchant Discount Rate) लगाए जाने की चर्चा के बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महंगाई समेत कई अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।
संजय निषाद ने कहा कि यह देखना जरूरी है कि इस तरह का चार्ज किन परिस्थितियों में बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर ग्राहकों और आम लोगों पर पड़ सकता है। उन्होंने लोकतंत्र का हवाला देते हुए कहा कि लोकतंत्र का उद्देश्य लोगों का बोझ कम करना, उन्हें अधिक सुविधाएं और अवसर देना तथा यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता को अनावश्यक परेशानी न हो।
क्या हैं UPI के बताए गए नए नियम?
दी गई जानकारी के मुताबिक, नए नियमों में 2,000 रुपये तक के UPI ग्राहक-से-व्यापारी (P2M) लेनदेन पर MDR शून्य रखने की बात कही गई है। वहीं 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होने की बात कही गई है।
उदाहरण के तौर पर अगर किसी ग्राहक ने किसी व्यापारी से 3,000 रुपये की खरीदारी की, तो 0.4 प्रतिशत की दर से MDR की राशि 12 रुपये होगी। यह राशि भुगतान व्यवस्था से जुड़े विभिन्न भागीदारों, जिनमें बैंक भी शामिल हैं, के बीच साझा की जाएगी।
P2P भुगतान पर शुल्क नहीं
व्यक्तियों के बीच होने वाले P2P (Person-to-Person) UPI लेनदेन पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगाने की बात कही गई है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले भुगतान पर MDR लागू नहीं होगा।
वहीं 75,000 रुपये या उससे अधिक के उच्च-मूल्य वाले भुगतान पर MDR को अधिकतम 300 रुपये प्रति लेनदेन तक सीमित रखने की बात कही गई है।
कुछ क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था
बताई गई व्यवस्था के अनुसार दूरसंचार, बीमा और ईंधन जैसे क्षेत्रों में प्रति लेनदेन 5 रुपये का एकमुश्त MDR प्रस्तावित है। वहीं म्यूचुअल फंड और स्टॉक ब्रोकर को किए जाने वाले भुगतान पर 0.02 प्रतिशत MDR और अधिकतम 300 रुपये की सीमा की बात कही गई है।
इसके अलावा प्रति माह एक लाख रुपये तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से शून्य MDR की सुविधा का भी उल्लेख किया गया है।
हालांकि, UPI चार्ज से जुड़े इन प्रावधानों की अंतिम स्थिति और आधिकारिक लागू व्यवस्था संबंधित सरकारी/नियामकीय अधिसूचना से ही स्पष्ट होगी।
