तेजस के बाद अब 50 स्टेशन और 150 ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में सरकार

खास बातें

• केंद्र सरकार ने 50 रेलवे स्टेशनों और 150 ट्रेनों का निजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू की
• नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन को लिखा पत्र
• कांत ने पत्र में 50 रेलवे स्टेशनों के निजीकरण को भी प्राथमिकता देने की बात कही

केंद्र सरकार ने देश के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के निजीकरण के प्रयास तेज कर दिए हैं। देश की पहली निजी सेमी-हाई स्पीड ट्रेन तेजस को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखा चुके हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 50 रेलवे स्टेशनों और 150 ट्रेनों का निजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन विनोद कुमार यादव को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है, ‘जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि रेल मंत्रालय ने पैसेंजर ट्रेनों के संचालन के लिए निजी ट्रेन ऑपरेटरों का लाने का फैसला किया है और पहले चरण में 150 ट्रेनों को इसके तहत लेने का विचार कर रहा है।’

50 रेलवे स्टेशनों के निजीकरण के बारे में कांत ने कहा कि उन्होंने इसे लेकर रेल मंत्री से विस्तार में बातचीत कर चुके हैं और इस मामले को प्राथमिकता देने की जरूरत महसूस की गई। कांत ने कहा कि इन प्रोजेक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सदस्यों, इंजीनियरिंग रेलवे बोर्ड व सदस्य और ट्रैफिक रेलवे बोर्ड को एक समूह में शामिल होना होगा।