किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने गेहूं की MSP में ₹25 की बढ़ोतरी; अब ₹2610 प्रति क्विंटल मिलेगा

देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत वर्ष 2027-28 के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य में ₹25 प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है, जिसके बाद अब गेहूं का नया MSP बढ़कर ₹2,610 प्रति क्विंटल हो गया है। इसके अलावा मसूर का MSP भी ₹2,610 प्रति क्विंटल तय किया गया है।

कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हमेशा से किसानों के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेती आई है।

लागत पर 50% से अधिक मुनाफे का नियम लागू

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही किसानों को उनकी फसल की उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत का अतिरिक्त मार्जिन या मुनाफा देने का फैसला किया था। रबी फसलों के लिए तय किए गए नए MSP में भी इस सिद्धांत का पूरी तरह से पालन किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा सरकार कृषि और किसानों के विकास को प्राथमिकता देकर नीतियां बना रही है।

कैबिनेट में लिए गए 3 बड़े और दूरगामी फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में किसानों की सौगात के अलावा दो अन्य बड़े फैसलों पर भी मुहर लगाई गई है, जिनका देश पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा:

• रबी फसलों का नया MSP: गेहूं और मसूर जैसी प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर किसानों को वित्तीय सुरक्षा दी गई है।
• पीएम धारा (PM Dhara) योजना: देश में रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से जोड़ने और सुगम ट्रांसमिशन के लिए पीएम धारा नाम से एक महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है।
• दिल्ली के लिए ITMS: राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक और सुचारू बनाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू करने का फैसला लिया गया है।

किसानों की आय और कृषि क्षेत्र को मिलेगी मजबूती

गेहूं की एमएसपी में की गई यह बढ़ोतरी आगामी रबी सीजन में किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम दिलाने में मदद करेगी। त्यौहारों और बुआई के सीजन से ठीक पहले लिए गए इस फैसले से देश के कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।