सपा राज में बने 28 नए विकासखंड खत्म कर सकती है योगी सरकार

प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पिछले विधानसभा आमचुनाव से पहले सपा सरकार में थोक के भाव बनाए गए 30 में से 28 नए विकासखंडों के सृजन प्रस्ताव को रद कर सकती है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग से होने वाली नियुक्तियों में धांधली पर अंकुश के लिए आउटसोर्सिंग नीति सहित कई अन्य प्रस्तावों के मंजूरी दे सकती है।

शुक्रवार शाम छह बजे मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक प्रस्तावित है। पहले यह बैठक भाईदूज के दिन मंगलवार शाम को प्रस्तावित थी, जिसे टाल दिया गया था। बताया जा रहा है कि दिसंबर-2016 में तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार द्वारा एक ही दिन में 30 नए विकास खंड की स्थापना का एलान किया गया था।

कई जिलों में एक साथ दो से तीन नए विकास खंड बना दिए गए थे। इससे प्रदेश में विकास खंडों की संख्या 821 से बढ़कर 851 हो गई थी। इसे उस समय चुनाव के पहले का लुभावना फैसला करार दिया गया था।

सूत्रों का कहना है कि योगी सरकार ने इन ब्लाकों के सृजन के औचित्य का परीक्षण कराया है और 30 में से 28 के सृजन प्रस्ताव को निरस्त करने की तैयारी है।

कैबिनेट के प्रस्तावित एजेंडे में इससे संबंधित प्रस्ताव शामिल कर लिया गया है। हालांकि किन-किन विकास खंड को समाप्त किया जा रहा है, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। योगी सरकार ने भी तीन नए विकास खंड बनाए हैं।

इनमें गोरखपुर में भरोहिया तथा प्रयागराज में सहसों व श्रृंगवेरपुर शामिल हैं। इस तरह वर्तमान में प्रदेश में 854 विकास खंड हैं। 28 को निरस्त करने पर सहमति बनी तो 826 विकास खंड रह जाएंगे।

इसके अलावा पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने आउटसोर्सिंग से जुड़ी नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली व भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रस्तावित आउटसोर्सिंग नीति के मसौदे पर सहमति दी थी। कैबिनेट की बैठक में इसे भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट बैठक शाम को है इसलिए इसमें गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग सहित कई अन्य विभागों के प्रस्ताव जुड़ भी सकते हैं।