सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पोता दादा की संपत्ति का दावा नहीं कर सकता
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि दादा की संपत्ति उनके कानूनी वारिसों में बंट चुकी है, तो पोता जन्म के आधार पर उसमें अपना हिस्सा नहीं मांग सकता। यह निर्णय जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने 6 नवंबर को सुनाया, जिसकी जानकारी 11 नवंबर को दी गई।
मामला चेन्नई के 1,811 स्क्वायर फीट के एक मकान का था, जिसमें नाबालिग पोते ने दावा किया था कि उसे जन्म से ही दादा की संपत्ति में कोपार्सनरी हक मिला है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पिता को मिला हिस्सा पहले ही उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन चुका था। अपीलकर्ता का जन्म जनवरी 1994 में हुआ था, जबकि संपत्ति का बंटवारा 1994 में ही हो चुका था।
इससे पहले, अपीलकर्ता की बुआ ने 1993 में संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद संपत्ति का एक हिस्सा अपीलकर्ता के पिता को मिला। पिता ने 1997 में इस हिस्से को बेच दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1986 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बेटे को मिली संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है और यह अपने बच्चों के लिए संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं बनती।
मामला ट्रायल कोर्ट से शुरू होकर मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां पहले अपीलीय अदालत के फैसले को पलटा गया। अंततः यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा।
