SIR पर ओवैसी ने योगी सरकार को घेरा, बोले- चुनाव आयोग बताए कहां गए 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दलों के साथ अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मतदाता सूची से नाम गायब होने पर सवाल उठाए हैं। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री के बयान का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने सवाल किया कि जब मुख्यमंत्री खुद मतदाताओं के नाम कटने की बात कह रहे हैं तो चुनाव आयोग को इसकी विस्तृत जानकारी सामने रखनी चाहिए।

लखनऊ में AIMIM और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान करते हुए ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 1.27 करोड़ नाम हटने की बात कही है। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि आखिर ये नाम किन लोगों के हैं और किस आधार पर मतदाता सूची से हटाए गए हैं।

‘बाबा के पास मैथमैटिक्स में पीएचडी है’

असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि बाबा ने यह आंकड़ा किस आधार पर निकाला है, यह सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के नाम भी मतदाता सूची से हटाए गए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि हटाए गए नामों में कितने लोग बांग्लादेशी या पाकिस्तानी हैं और कितने लोगों को गैर-भारतीय नागरिक घोषित किया गया है।

ओवैसी ने कहा कि जब देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह के आंकड़े पेश कर रहा है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह पूरी स्थिति स्पष्ट करे।

‘2.89 करोड़ हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक करे आयोग’

AIMIM प्रमुख ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने करीब 2.89 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए हैं। उन्होंने मांग की कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनकी सूची सार्वजनिक की जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किन लोगों के नाम काटे गए हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आंकड़े तो बता रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे कि किस पार्टी या वर्ग के मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। ओवैसी ने चुनाव आयोग से इस मामले में पारदर्शिता बरतने और राजनीतिक दलों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की।

उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून का विरोध करने का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही आशंका जताई थी कि SIR के जरिए पिछले दरवाजे से NRC लागू करने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।

योगी आदित्यनाथ ने SIR को लेकर क्या कहा था?

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टुडे ग्रुप को दिए एक इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची को लेकर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि SIR से पहले मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया गया है और पूछा गया है कि आखिर ऐसा किन कारणों से हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश के पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं, उनके नाम चुनाव आयोग की मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने करीब 66 लाख ऐसे मतदाताओं का जिक्र किया था।

योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, इनमें लगभग 55 लाख हिंदू मतदाता ऐसे हैं, जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची से गायब हैं। इसके अलावा 18 से 19 वर्ष की आयु के करीब साढ़े चार लाख युवा मतदाताओं के नाम भी सूची में नहीं होने का दावा किया था।

SIR को लेकर मुख्यमंत्री और ओवैसी के अलग-अलग बयानों के बाद उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बनता नजर आ रहा है।

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