समान नागरिक संहिता के खिलाफ आंदोलन करेगा पर्सनल लॉ बोर्ड

मुसलमानों के सर्वोच्च धार्मिक संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में भारत सरकार से मांग की गई कि वो देश में युनिफार्म सिविल कोड लागू करने के संबंध में कोई कदम न उठाये। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में दारुल उलूम नदवतुल उलूम में संपन्न हुई कार्यकारिणी बैठक में कहा गया कि यूनिफार्म सिविल कोड से सिर्फ मुसलमानों का ही नही बल्कि सभी अल्पसंख्यकों व आदिवासियों के सामाजिक अधिकारों को नुकसान पहुंचेगा। उनके अधिकारों का हनन होगा।

बोर्ड का कहना है कि हिन्दुस्तान एक बहुधार्मिक देश है। यहां रहने वाले हर नागरिक को अपने धर्म पर अमल करने और अपनी सभ्यता के साथ जिंदगी जीने की संवैधानिक आजादी है।

युनिफार्म सिविल कोड अपने देश के लिए उपयुक्त नही है। बैठक में तय हुआ कि अदालत के जरिये युनिफार्म सिविल कोड लाने की हर कोशिश का विरोध किया जाएगा। वह लोग संगठित होकर अपनी बात को शिद्दत के साथ उठाएंगे।