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दिल्ली: निगम कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने सैलरी के लिए दिए 938 करोड़ रुपये

नई दिल्ली । उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली नगर निगम को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए 938 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। उन्होंने कर्मचारियों से अपील की है कि इन पैसों पर नजर रखना, कहीं केजरीवाल सरकार की तरफ से भेजे गए इन पैसों को भी भाजपा वाले ना खा जाएं। डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान सिसोदिया ने कहा कि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलना मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए काफी तकलीफ की बात है, क्योंकि वे भी दिल्ली के ही अपने लोग हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कर्मचारियों ने काम किया है तो तनख्वाह भी मिलनी चाहिए। कोरोना और लाकडाउन के कारण मार्केट का भी बुरा हाल है।

दिल्ली सरकार अपना काम मुश्किल से चला रही है। इसके बावजूद अन्य योजनाओं को रोककर वेतन के लिए 938 करोड़ की धनराशि का इंतजाम किया है।

भाजपा ने निगमों को पूरी तरह बना दिया दिवालिया

सिसोदिया ने कहा कि 14 साल पहले निगम की सत्ता में आई भाजपा ने तीनों नगर निगमों को पूरी तरह दिवालिया बना दिया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बैंक खाते में मात्र 12 करोड़ रुपये बचे हैं, जबकि पूर्वी नगर निगम के पास मात्र 99 लाख रुपये हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एमसीडी पर दिल्ली सरकार का 6,276 करोड़ रुपया बकाया है। उन्होंने कहा कि निगम में आप आएगी तो दिल्ली सरकार का बजट जिस तरह 30,000 करोड़ से बढ़कर 60,000 करोड़ कर दिया, उसी तरह एमसीडी का बजट बढ़ेगा और संसाधन बढ़ेंगे।

भाजपा नेता भी मानते हैं कि निगम में है काफी भ्रष्टाचार

डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि खुद भाजपा के नेता मानते हैं कि दिल्ली के नगर निगमों में काफी भ्रष्टाचार है। यही कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा देश के अन्य सभी नगर निकायों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जबकि दिल्ली नगर निगम को केंद्र सरकार द्वारा कोई राशि नहीं मिलती। दिल्ली नगर निगम को केंद्र से 11,500 करोड़ रुपये मिलने चाहिए।

इसके लिए सीएम ने पत्र लिखकर केंद्र से अनुरोध किया। मनोज तिवारी ने 2017 के नगर निकाय चुनाव में कहा था कि केंद्र से सीधा पैसा लाएंगे। वह अब कहते हैं कि चुनाव में कहा था और कानून में लिखा भी है, लेकिन हमें मालूम है कि नगर निगम के भाजपा नेता पूरी तरह भ्रष्ट हैं, उन्हें जो भी पैसा मिलेगा, वह खा जाएंगे, चोरी कर लेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि एमसीडी में भ्रष्टाचार चरम पर है।