वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अंतरिम बजट पेश करेंगी, फोकस में आयकर, नौकरियां और इंफ्रा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अंतरिम बजट पेश करेंगी, फोकस में आयकर, नौकरियां और इंफ्रा

आम चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अंतरिम बजट पेश करेंगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री 11:00 बजे संसद में 2024 के लिए अंतरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट पेश करेंगी। बजट 2024 उद्योग जगत से लेकर आम आदमी की बड़ी उम्मीदें हैं। उद्योग जगत को उम्मीद है कि सरकार विकास को जारी रखने और भारत को जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रभावी उपाय करेगी। ऐसे में देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ावा देने और इंफ्रा को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने से संबंधित घोषणाएं हो सकती हैं। वहीं, नौकरीपेशा वर्ग को कर छूट का तोहफा मिल सकता है। किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं हो सकती है। महिलाओं पर यह बजट फोकस हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इस बात के संकेत दिए थे।

नैकरीपेशा कर रहा टैक्स छूट की उम्मीद

अंतरिम बजट 2024 हर किसी के लिए कुछ न कुछ तोहफा दे सकता है। इस बजट से नौकरीपेशा लोग टैक्स राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं। वहीं, किसान, महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है। हालांकि, मोदी सरकार पर अपने राजकोषीय लक्ष्य को पूरा करने का भी भारी दबाव है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सीतारमण रेलवे, हवाई अड्डों और राजमार्गों को बढ़ावा देने और राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से बड़ी बुनियादी ढांचागत घोषणाओं के बीच संतुलन कैसे बनाए रखेंगी।बजट 2024 भारत की विशाल युवा आबादी को आशा देने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ भी हो सकता है, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी दर एक बड़ी चिंता है।

मध्यमवर्ग को मिल सकती है राहत 

बजट 2024 टैक्स में कुछ छूट देकर भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग को खुश कर सकता है। कर स्लैब को और अधिक समायोजित किया जा सकता है और मुद्रास्फीति के दबाव और संबंधित चुनौतियों से जूझ रहे लाखों लोगों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। अंतरिम बजट में आयकर छूट सीमा बढ़ाने की उम्मीद है। कर विशेषज्ञों ने कंपनियों, कर छूट देने की बात कही है। हालांकि, पीएलआई जैसी लोकप्रिय योजनाएं सुर्खियां बनती हैं। इसको लेकर बजट में बड़ी घोषण हो सकती है। आम चुनाव से पहले यह बजट किसानों पर फोकस हो सकता है। सरकार किसानों को कई तरह की रियायत दे सकती है।


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