• उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य व पूर्व विधायक इमरान मसूद ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लाया गया किसान बिल किसानों को पूंजीपतियों के हाथों बंधक बनाकर उन्हें बर्बाद करने की साजिश है। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को भाजपा की अघोषित प्रवक्ता बताते हुए आरोप लगाया कि वह केवल भाजपा द्वारा लिखित बयान पढऩे का काम कर रही हैं।

सहारनपुर [24CN] । पूर्व विधायक इमरान मसूद आज यहां चकरौता रोड स्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व एआईसीसी मेम्बर जावेद साबरी के आवास पर पत्रकारों के साथ वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को अम्बानी बनाने का जो सपना देखा था। उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। मंडियों में किसानों का धान नहीं बिक पा रहा है और किसानों का उत्पीडऩ किया जा रहा है। साथ ही किसानों को नमी के खेल में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को मंडियों में व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता थी परंतु सरकार ने पूरी मंडी व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया।
उन्होंने कहा कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1888 रूपए प्रति कुंतल घोषित किया गया है, परंतु किसानों का धान महज 1300 रूपए प्रति कुंतल खरीदा जा रहा है। साथ ही नमी के नाम पर 150 रूपए प्रति कुंतल की कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान बिल लाकर सरकार ने दावा किया था कि अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। हरियाणा की भाजपा सरकार ने सीमा पर पुलिस खड़ी कर दी है जिसके चलते उत्तर प्रदेश के किसान हरियाणा में अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। बीती रात्रि भी रणदेवा के किसानों सतनाम सिंह व परमजीत सिंह समेत तीन किसानों की ट्रैक्टर-ट्रालियों को लौटा दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में किसानों की हितैषी है तो उसे कांग्रेस द्वारा बनाए गए मॉडल को लागू करना चाहिए जिससे किसान समृद्ध हो सके। उन्होंने किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान नहीं होने पर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान चीनी मिल नहीं चलने की वजह से अपना गन्ना 210 रूपए प्रति कुंतल कोल्हुओं में बेचने को मजबूर है। एक सवाल के जवाब में श्री मसूद ने कहा कि भाजपा सरकार जनता का ध्यान समस्याओं से हटाने के लिए नफरत बांटने का काम कर रही है।

विधायक नरेश सैनी व विधायक मसूद अख्तर ने कहा कि देश का किसान खाद, बीज व पानी के लिए आढ़तियों पर निर्भर है। यदि वह कारपोरेट घरानों से खाद, बीज व बिजली के लिए पैसा लेगा तो न चुकाने की स्थिति में उनकी जमीन चली जाएगी तथा वह केवल मजदूर बनकर रह जाएंगे। उन्होंने कोलकी कला में नियम विरूद्ध टोल प्लाजा बनाने व धान क्रय केंद्र न खोले जाने पर भी सरकार की आलोचना की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुजफ्फर अली ने कहा कि अगर भाजपा सरकार वास्तव में किसानों की हितैषी है तो उसे सीधे किसानों के खातों में सब्सिडस्ी भेजनी चाहिए क्योंकि अगर किसान के पास संसाधन नहीं होंगे तो वह किस तरह अपनी फसल अन्य प्रदेशों में बेच पाएगा। उन्होंने किसानों को ट्यूबवैल की बिजली भी फ्री दिए जाने की मांग की। एआईसीसी मेम्बर जावेद साबरी ने कहा कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की जिलाधिकारी से टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे के लोगों को टोल फ्री किए जाने पर वार्ता हुई थी परंतु समाजवादी पार्टी व भाजपा के लोगों ने सांठगांठ कर महज तीन किलोमीटर पर सहमति जताकर जनता का नुकसान किया है।