अयोध्या भूमि विवाद : सबको सुबह का इंतजार, 10.30 बजे सर्वोच्च न्यायालय सुनाएगा ऐतिहासिक निर्णय

इससे पहले शुक्रवार शाम को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या भूमि विवाद मामले को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में सूचीबद्ध कर लिया गया। दिन में सीजेआई गोगोई ने फैसला सुनाने से पहले उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी और डीजीपी ओपी सिंह से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट में हुई मुलाकात में सीजेआई ने फैसले के मद्देनजर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। बताया जा रहा है कि सीजेआई ने पूछा, अयोध्या-यूपी के अन्य संवेदनशील इलाकों में मौजूदा स्थिति क्या है? क्या धार्मिक नेताओं को भरोसे में लिया गया? सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र-राज्य सुरक्षा व्यवस्था पर समन्वय कर रहे हैं या नहीं।

मुलाकात के बाद मुख्य सचिव ने कहा, हम सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। सुरक्षा-व्यवस्था की लगातार समीक्षा की जा रही है। दोनों अफसर सीजेआई गोगोई के चैंबर में करीब एक घंटे तक रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में अयोध्या केस की सुनवाई कर रही सीजेआई की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय सांविधानिक पीठ के बाकी चार सदस्य जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर भी शामिल थे।  दरअसल, यह मामला बेहद संवेदनशील होने की वजह से फैसला देने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा इंतजाम को लेकर आश्वस्त होना चाहता है।

गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर 4000 अर्द्धसैनिक बल यूपी भेजे थे। मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक, सभी राज्यों की सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार को अयोध्या में सभी सुरक्षा तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हुई थीं 14 अपील

साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2.77 एकड़ विवादित जगह को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्माही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 अपील दायर की गई थीं।

225 गांव संवेदनशील/अतिसंवदेनशील चिह्नित

अयोध्या के फैसले को लेकर प्रशासन ने गांवों में भी सुरक्षा बलों की तैनाती की है। अयोध्या जिले के 225 से ज्यादा गांव और मोहल्ले संवेदनशील/अति संवेदनशील चिह्नित किए गए हैं। इन गांवों में पहले अप्रिय स्थिति बन चुकी है या इसकी आशंका रहती है। संवेदनशील स्थलों पर स्थित 95 से ज्यादा धर्मस्थलों को भी सुरक्षा के दायरे में लिया जाएगा।

अयोध्या पर फैसले को देखते हुए रेल पुलिस (आरपीएफ) ने भी एडवाइजरी जारी की है। सभी जोन कार्यालयों को भेजे गए सात पन्नों के दस्तावेज में प्लेटफॉर्म, स्टेशन और यार्ड पर खास निगरानी रखने को कहा गया है। भीड़भाड़ वाले 78 स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है, जिनमें मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के स्टेशन शामिल हैं। रेलवे स्टेशन और आसपास मौजूद धार्मिक स्थानों की खास निगरानी करने को कहा गया है।

हर तरह से बरती जा रही है सतर्कता

अयोध्या पर आने वाले फैसले से पहले, हर तरह से सतर्कता बरती जा रही है। अयोध्या में 20 अस्थाई जेल बनाई गई हैं और 300 स्कूलों को सुरक्षा बलों के लिए रिजर्व किया गया है। इसके अलावा 30 बम निरोधक दस्ते भी तैनात किए गए हैं।