ऑर्डिनेंस के खिलाफ AAP को मिला NCP का समर्थन, CM केजरीवाल से मुलाकात पर जानें क्या बोले शरद पवार
मुंबई: केंद्र के अध्यादेश को विपक्ष करने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी पार्टियों के प्रमुखों से मुलाकात कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकारियों की पोस्टिंग-ट्रांसफर के अधिकार दिल्ली सरकार को देने के खिलाफ केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है. केंद्र के इसी अध्यादेश के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शरद पवार और उनके नेताओं के साथ मिलने आए हैं. 2015 को एक नोटिफिकेशन लाकर अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग और उनको अपने हाथ में ले लिया था. हम लोग सभी पार्टियों से जाकर समर्थन मांग रहे हैं. ये बिल राज्यसभा में पास नहीं होने देंगे. ये लड़ाई दिल्ली की नहीं बल्कि ये पूरे संघीय ढांचे को लेकर है. बीजेपी तीन चीजें करती हैं- या तो खरीदती है, या ईडी और सीबीआई से डराती है, और या फिर अध्यादेश लाकर काम नहीं करने देती है. देश को चाहने वाले लोगों को हम एकत्रित कर रहे हैं. शरद पवार देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं. अगर राज्यसभा में बिल पास नहीं होगा तो मान लीजिए कि मोदी की सरकार 2024 में नहीं आएगी.
एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है. दिल्ली और पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सिस्टम पर आघात हो रहा है. इलेक्टेड सरकार को नजर अंदाज कर रहे हैं. ये समय प्रजातंत्र और आम जनता के वोट देने के अधिकार को बचाने का है.
NCP समर्थन करेगी.
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है. ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं. देश के राज्यपाल भाजपा के एजेंट बन चुके हैं. दिल्ली तो ठीक है पंजाब में भी बजट सत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है. वहीं, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया कि दिल्ली सरकार ही ट्रांसफर और पोस्टिंग कर सकती है, उसको केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर पटल दिया. साथ ही राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई. राज्यसभा में बिल के खिलाफ वोटिंग के लिए समर्थन मांगा.
सीएम अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं के साथ यशवंतराव चव्हाण सेंटर पहुंचे. यहां उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष शरद पवार के साथ बैठक की और उनसे केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा. इस मौके पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली की मंत्री आतिशी, सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद थे. आपको बता दें कि इस मामले में एक दिन पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी. इससे पहले वे तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, जनता दल (यूनाइटेड) के नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मिल चुके हैं.
