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70 साल के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी तक के ये रहे कुछ अहम फैसले

 

नई दिल्ली, जेएनएन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 70वां जन्मदिन (PM Narendra Modi 70th Birthday) है। प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो सीधे तौर पर उनकी मजबूत इच्छाशक्ति को दिखाती है। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करना हो या फिर पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर जवाब देना, पीएम मोदी के इन फैसलों की गूंज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। ये मोदी सरकार की इच्छाशक्ति ही थी कि उसने जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेश में बांट दिया। इतना ही नहीं, राम मंदिर को लेकर दशकों से चले आ रहे विवाद का भी पीएम मोदी के कार्यकाल में ही समाधान निकला। इसके अलावा उनके कार्यकाल में कई जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं को भी जमीन पर भी उतारा गया है। आइये जानते है कुछ अहम् फैसले-

 

1. पूरा हुआ राम मंदिर निर्माण का सपना

दशकों से भव्य राम मंदिर निर्माण की आस लगाए लोगों का सपना पांच आगस्त 2020 को पूरा हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। मंदिर निर्माण के शुभारंभ के साथ ही इस विवादास्पद मामले का शांति के साथ समाधान हो गया। राम मंदिर और विवादित ढांचे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना सुनवाई करने के बाद मंदिर के पक्ष में अपना फैसला दिया था।

2. जम्मू-कश्मीर पर एतिहासिक फैसला

5 अगस्त 2019 को देश के नए गृहमंत्री बन अमित शाह ने कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने का ऐलान किया। इसके साथ ही कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया। इतना ही नहीं, ये मोदी सरकार की राजनैतिक इच्छाशक्ति ही थी कि उसने जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेश में बांट दिया। कश्मीर पर लिए गए इस फैसले का विपक्ष के लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पूरे एहतियात के साथ मोदी सरकार अपने इस फैसले को लागू करने में कामयाब रही।

3. पाकिस्तान में घुस कर सर्जिकल स्ट्राइक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत की सेना ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का काम किया। पाकिस्तान हमेशा से आतंकियों के जरिए कभी कश्मीर तो कभी भारत के दूसरे हिस्सों को अस्थिर करने की नापाक कोशिश करता रहा है। मोदी सरकार के आने के बाद 18 सितंबर 2016 को हुए उरी अटैक के 11 दिन बाद 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने एलओसी के उस पार घुसकर तमाम आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए और कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया।

4. पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक

14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो सीआरपीएफ के हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। इस आतंकी हमले के 12 दिन बात 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने बॉर्डर पार कर पाकिस्तानी सीमा में बने आतंकियों के ठिकानों को को तबाह कर दिया। बिना बड़ी राजनैतिक इच्छाशक्ति के दुश्मन देश में अपने जवानों को भेजना और हमले के बाद उन्हें सुरक्षित वापस लाना संभव नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने अपने पहले ही कार्यकाल में ये फैसले दो बार किए।

5. नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी दी गई। 10 जनवरी 2020 को इसे पूरे देश मे लागू कर दिया गया. इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इस फैसले के खिलाफ पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही।

6. तीन तलाक का खात्मा

मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही अल्पसंख्यकों के हितों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया और एक झटके में तीन तलाक को खत्म कर दिया। मोदी सरकार ने तीन तलाक पर पाबंदी के लिए ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019’ को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया. एक अगस्त 2019 से तीन तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया।

7. जन-धन योजना की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को देश की जनता को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जन-धन योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 31.31 करोड़ लोगों के खाते खोले गए। देश में बैंकों ने कैंप लगाकर वंचित लोगों के खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का काम किया था।

8. उज्ज्वला योजना की शुरुआत

देश के गरीब भी गैस के चूल्हे पर खाना बना सकें, इस मकसद से मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 करोड़ परिवार मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए गए.।

9. देश में लागू हुआ जीएसटी

भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) का मामला लंबे समय से अटका हुआ था। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के तीन साल बाद संसद से जीएसटी को पास कराया और यह देश में एक जुलाई 2017 से लागू हो गया। जीएसटी लागू होने के बाद उत्पाद की कीमत हर राज्य में एक ही हो गई है और राज्यों को उनके हिस्से का टैक्स केंद्र सरकार देती है।

 
 
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