मेरठ में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, पूर्व सैनिकों को 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में मिलेगी छूट

मेरठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को क्रांतिधरा मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में प्रदेश के करीब 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति खरीदने पर 50 लाख रुपये तक स्टांप शुल्क में छूट देने की घोषणा की। पहले यह छूट 20 लाख रुपये तक की संपत्ति पर मिलती थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वीरता पुरस्कारों की धनराशि दोगुनी करने का भी ऐलान किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों ने दशकों तक वन रैंक-वन पेंशन की मांग को लटकाए रखा। सैनिकों और शहीद परिवारों का सम्मान उनकी प्राथमिकताओं में नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत सैनिकों के सम्मान, सुरक्षा और सामर्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।

सुरक्षित माहौल में ही संभव है देश की प्रगति

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी देश या समाज तभी प्रगति कर सकता है, जब वहां सुरक्षा का माहौल हो। सुरक्षा नहीं होने पर विकास की गति दुर्गति में बदलते देर नहीं लगती। सियाचिन की बर्फीली ठंड हो या राजस्थान की तपती रेत, देश का सैनिक हर मोर्चे पर डटा रहता है।

उन्होंने कहा कि सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, केवल उसकी वर्दी बदलती है। सेवानिवृत्ति के बाद भी वह गांव और समाज का मार्गदर्शक बनकर लोगों को प्रेरित करता रहता है।

यूपी ने देश को दिए अनेक वीर सपूत

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश वीरों की धरती है। यहां करीब 20 लाख लोगों का सैनिक परिवार निवास करता है। देश में हर साल लगभग 60 हजार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं, जिनमें करीब 12 हजार उत्तर प्रदेश के होते हैं।

उन्होंने जगन्नाथ सिंह, वीर अब्दुल हमीद, कैप्टन मनोज पांडेय और योगेंद्र सिंह यादव जैसे वीर सपूतों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसे अनेक परिवार हैं, जिनमें दादा, पिता और बेटा-बेटी तक सेना में सेवाएं दे रहे हैं। गाजीपुर का गहमर गांव बड़ी संख्या में जवान देने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने मां भारती के वीर सपूतों के बलिदान और समर्पण को नमन किया।

अपराध और माफियावाद से बाहर निकलकर नई पहचान बना रहा मेरठ

मुख्यमंत्री ने मेरठ के बदलते स्वरूप का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय इस शहर की पहचान अवैध वाहन कटान और माफियावाद से होने लगी थी। गन्ना किसान भुगतान के लिए परेशान रहते थे और उन पर पुलिस की लाठियां बरसाई जाती थीं। चीनी मिलों पर ताले लगे रहते थे, खाद के लिए किसानों को कतारों में खड़ा होना पड़ता था और ट्यूबवेल से चोरी की घटनाएं होती थीं।

उन्होंने कहा कि आज मेरठ अपनी ऐतिहासिक पहचान के साथ एक जनपद, एक उत्पाद योजना के जरिए नई पहचान बना रहा है। गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान हुआ है और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत और आरआरटीएस कॉरिडोर का उद्घाटन किया। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे ने भी आवागमन को आसान बनाया है।

सीएम योगी ने कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाकर देश का तिरंगा लहराया था। आज उन्हीं के नाम पर मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आकार ले रही है।

पिछली सरकारों में सैनिकों का हुआ अपमान

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2016 में कारगिल युद्ध के एक पूर्व सैनिक के साथ अपमानजनक घटना हुई थी। एक राजनीतिक दल के समर्थकों ने उन्हें केवल इसलिए पीटा था, क्योंकि उन्होंने सलाम करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने वर्ष 2013 में एलओसी पर शहीद हुए सैनिक के सम्मान में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की कमी और मेरठ में बढ़ते अपराधों का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकारों के मन में सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव नहीं था। देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में समझौते किए जाते थे और वीर सैनिकों की बहादुरी पर सवाल खड़े किए जाते थे। आतंकी हमलों के बाद केवल डोजियर भेजकर जिम्मेदारी पूरी कर ली जाती थी।

ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत आतंकियों और देश पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। रक्षा बजट में बढ़ोतरी हुई है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच दीपावली मनाकर उनका उत्साह बढ़ाते हैं।

उन्होंने कहा कि नक्सलवाद, आतंकवाद और माओवाद को समाप्त करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। भारत का रक्षा निर्यात 55 गुना बढ़ा है। ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक मिसाइल का निर्माण लखनऊ में हो रहा है। इसी ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं।

शहीदों के परिजनों को 50 लाख रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्त कर एक भारत, श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत किया गया है। डबल इंजन सरकार वर्दीधारियों के सम्मान को अपना संकल्प मानती है।

उन्होंने बताया कि शहीद सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। वर्ष 2018 से शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी लागू की गई है। इसके अलावा वीरगति प्राप्त सैनिकों के नाम पर स्मारक और स्मृति द्वार बनाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिकों ने हमेशा अपने प्राणों से ऊपर राष्ट्र को रखा है। उनके त्याग, समर्पण और बलिदान का सम्मान करना पूरे समाज और सरकार की जिम्मेदारी है।