मध्य प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की भारी कमी, 384 पद रिक्त
भोपाल: मध्य प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों के 384 पद खाली हैं, जिससे न्याय व्यवस्था पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, स्वीकृत 2,028 पदों में से केवल 1,644 न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं, जो कि लगभग 19 प्रतिशत रिक्तता दर्शाता है।
प्रदेश की अदालतों में 20 लाख 75 हजार 550 मामले लंबित हैं। इस स्थिति में, एक न्यायिक अधिकारी के हिस्से में औसतन 1,263 लंबित मुकदमे आते हैं। यह आंकड़ा केवल सांकेतिक है, क्योंकि विभिन्न अदालतों में कार्यभार भिन्न होता है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी के 306 पद, सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी के 11 पद और जिला न्यायाधीश संवर्ग के 67 पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों में लगभग 80 प्रतिशत कनिष्ठ श्रेणी के पदों की हिस्सेदारी है, जो न्यायिक व्यवस्था की बुनियादी इकाई में मानव संसाधन की कमी को दर्शाता है।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी संबंधित हाई कोर्ट और राज्य सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के लिए समयबद्ध दिशा-निर्देश भी निर्धारित किए हैं। इसके बावजूद, रिक्तियों की बढ़ती संख्या भर्ती प्रक्रिया की गति पर सवाल उठाती है।
अब यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और राज्य सरकार रिक्त पदों की स्थिति की समीक्षा कर नियुक्तियों का स्पष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत करें। न्याय व्यवस्था की सफलता का माप केवल नए न्यायालयों के उद्घाटन या मुकदमों के निराकरण में नहीं, बल्कि समय पर न्याय की उपलब्धता में है।
