‘ये ऐतिहासिक क्षण है’, जब आरक्षण विधेयक के पारित होने पर एकजुट दिखीं महिला सांसद
नई दिल्ली। महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में पास हो चुका है। जिसके बाद कई लोग इसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और वहीं दूसरी ओर कई लोग इसके खिलाफ हैं।
दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद कई पार्टियों की महिला सांसदों ने पार्टी लाइनों से परे इस विधेयक की सराहना की और इस कदम को एक ऐतिहासिक कदम बताया।
दीया कुमारी ने PM मोदी को दिया धन्यवाद
महिला आरक्षण विधेयक के गुरुवार को राज्यसभा में पास होने के बाद भाजपा सांसद दीया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा, महिलाएं आज जश्न मना रही हैं। हम इस विधेयक के पारिस होने से बहुत खुश हैं। दीया कुमारी ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने आखिरकार इस सपने को साकार कर दिया। यह कानून समय की मांग थी और उन्होंने (पीएम मोदी) इसे महसूस किया। उन्होंने विधेयक को दो दिनों में पेश करने और पारित कराने के प्रयासों का नेतृत्व किया।
कांग्रेस सांसद जोशीमनी ने भी विधेयक के पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, हमें खुशी है कि कानून का यह महत्वपूर्ण हिस्सा अंततः दिन के उजाले को देखने के करीब है।
हालाँकि, उन्होंने विधेयक के कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, यह दुखद है कि यह कानून जल्द ही कभी भी लागू नहीं किया जा सकता है।
कांग्रेस सांसद ने इस कदम को बताया ऐतिहासिक
एक अन्य कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने विधेयक के पारित होने को ऐतिहासिक बताया।
उन्होंने कहा, विधेयक अब दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है। यह हमारे देश में महिलाओं के लिए सुखद क्षण है।
हालांकि, उन्होंने कहा, हमने ओबीसी महिलाओं के लिए उप-कोटा के साथ विधेयक को तुरंत लागू करने की मांग की। लेकिन हमारी मांग पर विचार नहीं किया गया।
उच्च सदन ने गुरुवार को लोकसभा के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया, जिसमें 214 सदस्यों ने समर्थन में मतदान किया और किसी ने भी विरोध में मतदान नहीं किया।
राजनीतिक मतभेदों को किनारे कर दिया मतदान
विधेयक के पारित होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) सांसद महुआ माजी ने कहा, यह महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। सरकार को संसद के दोनों सदनों में विधेयक के लिए द्विदलीय समर्थन प्राप्त हुआ। मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान करने के लिए अपने राजनीतिक मतभेदों को किनारे रख दिया।
उन्होंने कहा, हम ओबीसी महिलाओं के लिए उप-कोटा के प्रावधान के साथ विधेयक के शीघ्र कार्यान्वयन को प्राथमिकता देते हैं।
संसद में विधेयक के पारित होने के बाद, महिला सांसदों द्वारा ‘मोदी-मोदी’ के नारे लगाए गए और उन्होंने बारी-बारी से मसौदा कानून (draft legislation) के पारित होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।
पीटी उषा, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और स्मृति ईरानी सहित संसद के दोनों सदनों की महिला सदस्यों ने संसद में विधेयक के ऐतिहासिक रूप से पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी को गुलदस्ता भेंट किया।
बाद में संसद के दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
इससे पहले, बुधवार को यह विधेयक लोकसभा में विधायी परीक्षण में सफल रहा क्योंकि इसे पक्ष में 454 और विपक्ष में सिर्फ 2 वोटों के भारी बहुमत से पारित किया गया।
इस विधेयक से देश में एक नया विश्वास पैदा होगा- PM
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद के उच्च सदन में संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 पर दिनभर चली बहस का संक्षिप्त जवाब दिया और कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद इसे लागू किया जाएगा।
वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने राज्यसभा सदस्यों से बिल को सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि इस विधेयक से देश के लोगों में एक नया विश्वास पैदा होगा।
उन्होंने कहा, सभी सदस्यों और राजनीतिक दलों ने महिलाओं को सशक्त बनाने और ‘नारी शक्ति’ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए हम देश को एक मजबूत संदेश दें।
राज्यसभा ने इससे पहले 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था, लेकिन इसे लोकसभा में नहीं लाया गया और बाद में संसद के निचले सदन में यह रद्द हो गया।
