करीबी रिश्तेदारों में शादी पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कहा-‘रोक लगाना संसद का काम’
नई दिल्ली। करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी और उससे जन्म लेने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रक्त संबंधियों के बीच विवाह से होने वाले आनुवंशिक जोखिमों के बारे में लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने इस सीमित मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और जागरूकता बढ़ाने के उपायों पर विचार करने को कहा है।
यह मामला बेंगलुरु की दृष्टिबाधित लॉ स्टूडेंट चार्वी एस. की ओर से दाखिल जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में बताया गया है कि उनके माता-पिता करीबी रिश्तेदार थे और उन्हें जन्म से ही आनुवंशिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है।
शादी पर रोक नहीं लगा सकता कोर्ट
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शादी करना व्यक्ति की निजी पसंद का मामला है और अदालत इस तरह के विवाह पर सीधे रोक नहीं लगा सकती। इस संबंध में कानून बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि लोगों को यह जानकारी जरूर होनी चाहिए कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से होने वाली संतानों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। पीठ के सदस्य जस्टिस जोयमाल्या बागची ने भी इस बात पर जोर दिया कि विवाह से जुड़ा फैसला पूरी जानकारी और जागरूकता के साथ लिया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार को जागरूकता के उपाय सुझाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस विषय पर विचार करने को कहा है कि क्या इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान बनाया जा सकता है या फिर स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई और अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा सकता है।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह का चलन 28 प्रतिशत तक है। ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में लोग ऐसे विवाह से जुड़े आनुवंशिक और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से अनजान हैं।
इस पर चीफ जस्टिस ने सुझाव दिया कि जागरूकता अभियान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पंचायतों की भी मदद ली जा सकती है। कोर्ट ने वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और लोगों तक सही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पहुंचाने की आवश्यकता बताई।
हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या है प्रावधान?
देश में करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह को लेकर अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों में अलग-अलग प्रावधान हैं। हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 5(iv) और 5(v) के तहत निषिद्ध रिश्तों और सपिंड संबंधों में विवाह पर रोक है। हालांकि, कुछ समुदायों में मान्य प्रथा या परंपरा के आधार पर अपवाद की अनुमति दी गई है।
वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ में कुछ करीबी रिश्तों में विवाह की अनुमति है, जबकि कुछ निश्चित रक्त संबंधों में विवाह प्रतिबंधित है।
सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई ने एक बार फिर विवाह की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक परंपराओं और भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को चर्चा में ला दिया है। अदालत का जोर किसी की निजी पसंद पर रोक लगाने के बजाय लोगों को वैज्ञानिक तथ्यों और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति जागरूक करने पर है।
