गन्ना मूल्य भुगतान पर गन्ना विभाग कर रहा है मुख्यमंत्री को गुमराह
- 25 फरवरी तक का हुआ भुगतान, विभाग ने मुख्यमंत्री को बताया हो गया 28 फरवरी तक
- चीनी मिल की मनमानी से किसानो की हालत खस्ता, बच्चों की फीस तक भरने के लिये पैसे नही
सहारनपुर/नकुड [इन्द्रेश]। तमाम सरकारी दावों व प्रशासनिक अमले की गुर्राहट के बावजूद शेरमउ चीनी मिल जंहा किसानों का करोडो रूपये दबाये बैठी है, वही गन्ना किसानों के पास जन्माष्ठमी मनाने तक के लिये पैसे नही है। गन्ना विभाग प्रदेश सरकार के मुखिया तक को गन्ना मूल्य के बकाये के मुददे पर गुमराह कर रहा है।
शेरमउ चीनी मिल ने अभी मात्र 25 फरवरी तक का गन्ना भुगतान बैंको को भेजा है। जबकि विगत गन्ना सत्र में मिल नवंबर से 15 अप्रैल तक चली। चीनी मिल ने गन्ना किसानों को डेढ माह से भी अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान रोक रखा है। अघ्याना के गन्ना किसान भानेश कुमार ने कहा कि उसने गन्ना भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री की हेल्पलाईन पर शिकायत की। वंहा से फोन आया कि जिला गन्ना अधिकारी ने बताया है कि मिल ने 28 फरवरी तक का भुगतान कर दिया है। जबकि बैंक का कहना है कि उसे मिल ने 25 फरवरी तक का भुगतान भेजा है।
गन्ना किसान प्रमोद कुमार, प्रेमचंद, राज सिंह आदि का कहना है कि गन्ना मूल्य का भुगतान न होने से आर्थिक रूप से उनकी कमर टूट गयी है। वे न तो जन्माष्टमी मनाने की स्थिति मे है ओर न ही अपने बच्चों की फीस भरने की स्थिति में है। जबकि मिल प्रबंधन चैन की नींद सो रहा है। तथा प्रदेश सरकार चुपचाप किसानों की बरबादी देख रही है।
15 सितबंर तक भुगतान, नंही तो होगा आरपार का संघर्ष: भाकियु
भाकियु के जिला महासचिव चौ0 अशोक कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी ने किसानों ने आगामी 31 अगस्त तक शेरमउ व 15 सितबंर तक गांगनौली चीनी मिल से पूरा भुगतान दिलाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों ने साफ कर दिया है कि यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं हुआ तो किसान आर-पार का संघर्ष करेगें। किसान नागल से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पर तालाबंदी करेगे। यह तालाबंदी बकाया गन्ना मूल्य के पूर्णभुगतान तक जारी रहेगी।
उधर युनियन के पूर्व ब्लाक अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि चीनी मिल की मनमानी अब अधिक दिनों तक नंही चलेगी। किसान इसे बर्दाश्त नंही करेगे। छाप्पर के गन्ना किसान राजपाल सिंह, नयागांव के प्रधान राजकुमार चौधरी ने कहा कि किसान बकाया पर ब्याज देता है तो मिलों को भी किसानों को बकाया गन्ना मूल्य का ब्याज देना चाहिए।
