कभी रेवड़ी तरह बंटती थी पीएचडी की डिग्री, गुणवत्ता बढ़ी तो घटने लगी संख्या

एक समय था जब कॉलेजों में पीएचडी की डिग्री रेवड़ी की तरह बंटती थी। पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 फीसदी नंबर पाओ और करा लो पीएचडी में रजिस्ट्रेशन। लेकिन यूजीसी के सख्त नियमों के बाद अब पीएचडी करने वालों की संख्या घटती जा रही है। पहले जहां एक साल में पांच सौ से नौ सौ तक डिग्री अवार्ड होती थीं। वहीं अब इनकी संख्या हर साल सौ के करीब रह गई है। शोध में सख्ती से पढ़ाई की गुणवत्ता में भी सुधार आया है।

सीसीएसयू से संबद्ध एडेड और राजकीय कॉलेजों की संख्या 68 है। मेरठ और सहारनपुर मंडल के इन कॉलेजों में शिक्षकों की संख्या 1000 हजार के करीब है। सन 1985 तक पीएचडी की डिग्री लेना बेहद मुश्किल था। उस समय बहुत कम छात्र-छात्राएं पीएचडी कर पाते थे। डिग्री कॉलेजों में शिक्षक भी इस वक्त तक 20 फीसदी ही पीएचडी होते थे।

1990 के आसपास शिक्षकों को रीडर पद नाम के लिए पीएचडी अनिवार्य हुई। इसके बाद से पीएचडी की संख्या बढ़ने लगी। सबसे ज्यादा पीएचडी 1992 से वर्ष 2007 तक हुई। साल 2009 में यूजीसी ने नियमों में सख्ती की तो इसके बाद से स्थिति बदलने लगी। पिछले चार सालों की बात करें तो पीएचडी की डिग्री करने वालों की संख्या घटी है। इसका कारण यूजीसी के सख्त नियमों का होना है। शोध में चोरी पकड़ा जाना भी है। अब कट पेस्ट शोध नहीं चल सकता है। ऐसे में इससे शोध में गुणवत्ता भी बढ़ रही है।