जी-20 का कोरोना से साझा लड़ाई का संकल्प, वैश्विक अर्थव्यवस्था में डालेंगे 50 खरब डॉलर
दुनियाभर में फैल चुकी महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए बृहस्पतिवार को जी-20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हुए वर्चुअल सम्मेलन में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने कोरोना से साझा लड़ाई का संकल्प लिया। इस दौरान तय हुआ कि इस संकट से लड़ने के लिए जी-20 देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में 50 खरब डॉलर का निवेश करेंगे। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हुए।
तनातनी के बावजूद सुधार पर चर्चा
जीतने के लिए युद्धकालीन योजना की जरूरत : यूएन चीफ
गुटेरस ने कहा, हम एक वायरस के साथ लड़ रहे हैं और इससे नहीं जीत पा रहे। विश्व को एक लाख संक्रमित मामलों तक पहुंचने में तीन महीने लगे, लेकिन अगले एक लाख का आंकड़ा पार करने में महज 12 दिन लगे। तीन लाख संक्रमितों की संख्या महज चार दिन के अंदर आ गई, जबकि संक्रमण को चार लाख लोगों में फैलने में महज डेढ़ दिन लगे। यह गुणात्मक वृद्धि है और महज एक शुरुआत है। ऐसे में इस वायरस से लड़ने के लिए युद्धकालीन योजना बनाने की जरूरत है।
कोरोना से निपटने के लिए प्रभावी और समन्वित कार्रवाई की जाए : शाह सलमान
सऊदी अरब के शाह सलमान ने बृहस्पतिवार को जी-20 के नेताओं से आग्रह किया कि वे कोरोना महामारी से उत्पन्न वैश्विक संकट से निपटने के लिए प्रभावी और समन्वित कार्रवाई करें। दुनियाभर में आर्थिक मंदी की आशंका के बीच उन्होंने विकासशील देशों की मदद करने की भी अपील की।
वैश्विक प्रतिक्रिया की जरूरत : अमित शाह
शाह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई जी-20 देशों की आपात बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। शाह पर तेल कीमतों को लेकर रूस के साथ जारी जंग को खत्म करने का काफी दबाव है। अपने प्रारंभिक संबोधन में शाह ने कहा कि इस मानवीय संकट की घड़ी में वैश्विक प्रतिक्रिया की जरूरत है। इस चुनौती से निपटने के लिए हम सभी को एकसाथ आने होगा और परस्पर सहयोग करना होगा।
शाह ने कहा, हमें इस वैश्विक महामारी के मद्देनजर प्रभावी और समन्वित कार्रवाई करनी होगी तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में भरोसा बहाल करना होगा। पर्याप्त पूंजी और उचित स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझ रहे गरीब देशों के लिए चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम विकासशील और कम विकसित देशों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं ताकि उनकी क्षमताओं का निर्माण हो सके और वे इस संकट और इसके परिणामों का मुकाबला करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर बना सकें।
