वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में प्रतिबंध जारी, स्कूल रहेंगे बंद; वर्क फ्राम होम भी 26 नवंबर तक बढ़ा
- वायु प्रदूषण पर काबू पाने के मकसद ने दिल्ली सरकार ने गैर-जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों की एंट्री पर 26 नवंबर तक बैन बढ़ा दिया है। स्कूल बंद रहेंगे और वर्क फ्राम होम भी बढ़ाकर 26 नवंबर कर दिया गया है।
नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर में दीवाली के बाद बेकाबू हुआ वायु प्रदूषण सोमवार को बेहद गंभीर श्रेणी में है। सफर इंडिया के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। सोमवार को भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार ही हुआ है। सफर के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली में AQI 352 और एनसीआर के शहरों में भी AQI 300 के पार ही बना हुआ है। वायु प्रदूषण पर काबू पाने के मकसद ने दिल्ली सरकार ने गैर-जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों की एंट्री पर 26 नवंबर तक बैन बढ़ा दिया है। इसके अलावा, फिलहाल दफ्तर बंद रहने के दौरान अधिकारी और कर्मचारी वर्क फ्राम होम के जरिये ही अपने सारे काम निपटाएंगे। इसके साथ ही निजी/प्राइवेट दफ्तरों और तमा निजी प्रतिष्ठानों को सलाह दी गई कि वे अपने कर्मचारियों को 26 नवंबर घर से काम कर कराएं।
स्कूल रहेंगे 26 तक बंद
दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने प्रदूषण की समस्या को देखते हुए राजधानी में लगाए गए प्रतिबंधों को 26 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। पर्यावरण विभाग द्वारा रविवार को जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूल-कालेज को बंद करने की अवधि बढ़ा दी गई है। हालांकि, आनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी।
आदेश के अनुसार, दिल्ली की सीमा में जरूरी सामान लेकर आने वाले ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। रेल व मेट्रो के निर्माण स्थलों को छोड़कर अन्य निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारी वर्क फ्राम होम करेंगे। निजी दफ्तरों में भी 26 नवंबर तक 50 प्रतिशत कर्मियों को दफ्तर बुलाने की सलाह दी गई है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने पहले 21 नवंबर तक स्कूल-कालेज बंद करने का आदेश दिया था।
वहीं, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक रविवार को समाप्त हुए प्रतिबंधों की समीक्षा के लिए बुलाई गई है। इसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसी बैठक में यह तय किया जाएगा कि किन प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है और किन्हें अभी बरकरार रखा जाएगा।
गौरतलब है कि प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बुधवार को 10 निर्देश जारी किए थे, जिसमें शहर में गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध और अगले आदेश तक स्कूल-कालेज बंद करना भी शामिल था। इसके अलावा सरकार ने 21 नवंबर तक शहर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। साथ ही अपने सभी कर्मचारियों को रविवार तक घर से काम करने का आदेश दिया था। राय ने यह भी कहा था कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1,000 निजी सीएनजी बसों को किराए पर लिया जाएगा।
