हाईकोर्ट के फैसले पर मायावती की प्रतिक्रिया, SC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, अंबेडकरनगर, कन्नौज और जालौन में स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत स्थापित मेडिकल कॉलेजों में एससी वर्ग के लिए 50 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था पर हाईकोर्ट की रोक के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर मामले में प्रभावी पैरवी नहीं करने का आरोप लगाते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने की मांग की है।
मायावती ने कहा कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत बनाए गए इन मेडिकल कॉलेजों का उद्देश्य एससी समाज के कल्याण और उनके हितों को आगे बढ़ाना है। उनका कहना है कि इन संस्थानों में एससी वर्ग के लिए सामान्य आरक्षण से अलग 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी।
सरकार से सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग
मायावती ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने कोर्ट में यह पक्ष मजबूती से रखा होता कि इन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण एससी समाज के कल्याण के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान की धनराशि से हुआ है और अतिरिक्त आरक्षण उसी उद्देश्य से जुड़ा है, तो अदालत इस व्यवस्था पर सकारात्मक विचार कर सकती थी।
उन्होंने कहा कि अब हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार को बिना देरी किए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए और इस व्यवस्था को लेकर आवश्यक राहत की मांग करनी चाहिए।
यूपीआई शुल्क को लेकर भी सरकार पर निशाना
मायावती ने इससे पहले यूपीआई लेन-देन पर शुल्क को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले डिजिटल भुगतान और लेन-देन को बढ़ावा दिया, लेकिन अब उसी व्यवस्था पर शुल्क लगाया जा रहा है। बसपा प्रमुख ने इसे जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला कदम बताया।
