UPI पर MDR चार्ज की खबरों को लेकर संजय सिंह का सरकार पर हमला, बोले- ‘फूफा बहुत नाराज हैं’

नई दिल्ली: 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर 0.4 फीसदी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाए जाने की खबरों को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भले ही यह शुल्क सीधे ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसका बोझ अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है।

संजय सिंह ने बातचीत में कहा कि सरकार यह कहकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि टैक्स या शुल्क व्यापारियों से लिया जाएगा। उनके मुताबिक, व्यापारी अपने खर्च की भरपाई ग्राहकों से कर सकता है। उन्होंने कहा, “व्यापारी रिश्तेदार तो नहीं लगता है। जितना टैक्स आप लगाएंगे, आम आदमी से ही वसूला जाएगा।”

MDR चार्ज को लेकर क्या दावा किया गया?

बताई गई नई व्यवस्था के मुताबिक, 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर व्यापारियों से 0.4 फीसदी MDR शुल्क लिया जाएगा। 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेनदेन पर अधिकतम 300 रुपये शुल्क की बात कही गई है। यह बदलाव 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने का दावा किया गया है।

MDR वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए व्यापारी से लिया जाता है। वहीं, दो व्यक्तियों के बीच होने वाले P2P UPI लेनदेन के पहले की तरह मुफ्त रहने की बात कही गई है। छोटे व्यापारियों को भी प्रस्तावित व्यवस्था में शुल्क से छूट दिए जाने का दावा किया गया है।

‘व्यापारी कहेगा कैश में दीजिए’

संजय सिंह ने कहा कि UPI के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के बाद यदि डिजिटल भुगतान पर शुल्क लगाया जाता है तो इससे व्यापारी नकद भुगतान की मांग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ग्राहक को किराना या अन्य बड़े घरेलू सामान की खरीदारी में कई हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं और ऐसे लेनदेन पर शुल्क का असर आम लोगों पर पड़ सकता है।

उन्होंने सरकार की डिजिटल भुगतान व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि UPI के जरिए सरकार को पहले से राजस्व प्राप्त हो रहा है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद अतिरिक्त शुल्क लगाने से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की सरकार की नीति प्रभावित हो सकती है।

आप सांसद ने तंज कसते हुए कहा कि “फूफा बहुत नाराज हैं” और आरोप लगाया कि इस प्रस्ताव से आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा।