UP: माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर कांग्रेस की किरकिरी, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में ‘मुख्तार पर मेहरबान प्रियंका’

लखनऊ । गैंगस्टर से पॉलिटिशियन बने मऊ से बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी को कांग्रेस शासित पंजाब सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की कोर्ट में पेशी की अनुमति नहीं देने को सोशल मीडिया पर कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। ट्विटर पर कांग्रेस के साथ पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा को भी निशाना बनाया जा रहा है। मंगलवार को ‘मुख्तार पर मेहरबान प्रियंका’ ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में रहा।

लोगों ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा को आड़े हाथों लिया। तीखे शब्दों में मुख्तार को राजनीतिक संरक्षण देने को लेकर तंज किया जा रहा है। खबर लिखे जाने तक करीब 32 हजार ट्वीट्स हो चुके थे। ट्विटर ‘मुख्तार_पर_मेहरबान_प्रियंका’ के साथ लोगों ने एक ओर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सराहना की है तो वहीं मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश के आरोप लगाकर पंजाब सरकार और कांग्रेस नेतृत्व की नीतियों की निंदा भी की।

बता दें कि कुख्यात मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस के बीच ठन गई है। कई गंभीर मामलों का आरोपित मुख्तार अंसारी रंगदारी के एक मामले में पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश पुलिस अब मुख्तार अंसारी को वापस यूपी लाना चाहती है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस अदालत का नोटिस लेकर पंजाब पहुंची लेकिन निराशा हाथ लगी।

पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसे सौंपने से इनकार कर दिया। पंजाब पुलिस की तरफ से कहा गया कि बीमारी के कारण मुख्तार अंसारी लंबा सफर नहीं कर सकता है। इसलिए उसे फिलहाल उत्तर प्रदेश नहीं भेजा जा सकता है। रोपड़ के जेल अधीक्षक ने इस मामले में यह भी कहा कि वह अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में मांगा जवाब : बता दें कि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर रोपड़ के जेल सुपरिटेंडेंट से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। इसके अलावा कोर्ट ने याचिका पर मुख्तार अंसारी को भी नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार अंसारी के खिलाफ प्रदेश में लंबित मुकदमों में पेशी और सुनवाई के लिए उसे उत्तर प्रदेश लाना चाहती है। ये नोटिस न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी व एमआर शाह की पीठ ने प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील गरिमा प्रसाद को सुनने के बाद जारी किए।