उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC), कमेटी ने सीएम धामी को सौंपा ड्राफ्ट
देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। UCC के लिए तैयार किए गए नियमावली का ड्राफ्ट अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। इस ड्राफ्ट को बनाने वाली समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने यह महत्वपूर्ण दस्तावेज सचिवालय में सीएम धामी को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए यह महत्वपूर्ण ड्राफ्ट अब सरकार के पास है, और जल्द ही इसे लागू करने की तारीख तय करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक होगी।
चुनावी वादा निभाने की तैयारी
2022 विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने वादा किया था कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। चुनाव के बाद, अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही उन्होंने इस उद्देश्य के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। अब, समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और ड्राफ्ट सौंप दिया है। सरकार अब इस ड्राफ्ट का अध्ययन करेगी और इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए पेश करेगी, जिसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
स्थापना दिवस पर लागू हो सकता है UCC
अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है, तो 9 नवंबर 2024 को उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर UCC को राज्य में लागू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री धामी के मुताबिक, यह उत्तराखंड को स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना देगा, जो समान नागरिक संहिता को लागू करेगा।
ड्राफ्ट की मुख्य विशेषताएं
- विशेषज्ञ समिति का गठन: वर्ष 2022 में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था ताकि UCC के लिए एक व्यापक ड्राफ्ट तैयार किया जा सके।
- ड्राफ्ट की स्वीकृति: ड्राफ्ट को 7 फरवरी 2024 को राज्य विधान सभा में पारित किया गया और 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह अधिनियमित हुआ।
- नियमावली के चार प्रमुख भाग: विवाह एवं तलाक, लिव-इन-रिलेशनशिप, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, तथा उत्तराधिकार से संबंधित प्रक्रियाओं का प्रावधान।
- ऑनलाइन सुविधा: जनता की सुलभता के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिससे रजिस्ट्रेशन और अपील जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगी।
जल्द ही इस ऐतिहासिक कदम के तहत समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो जाएगी, जिससे राज्य एक नया इतिहास रचेगा।
