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रविशंकर प्रसाद का ट्विटर पर निशाना, कहा- अमेरिकी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों को मानने होंगे भारतीय कानून

  • July 1, 2021
रविशंकर प्रसाद का ट्विटर पर निशाना, कहा- अमेरिकी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों को मानने होंगे भारतीय कानून
  • केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर ने उनके खाते को अमेरिकी कॉपीराइट अधिनियम के तहत ब्लॉक कर किया लेकिन इसे भारत में कानून का भी ख्याल रखना चाहिए जहां ये काम कर रहा है पैसा कमा रहा है।

नई दिल्ली। सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मोंको भारत के कानून मानने ही होंगे जहां वे जबर्दस्त कारोबार कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आप भारत में काम करते हो, आप भारत में अच्छा पैसा कमाते हो, लेकिन आपका रुख यह होगा कि मैं अमेरिका के कानूनों का पालन करूंगा..यह कतई स्वीकार्य नहीं है। आपको भारत के संविधान और भारतीय कानूनों के प्रति जवाबदेह होना होगा।’ केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर निशाना साधते हुए ये बातें कही।

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रमुख इंटरनेट मीडिया कंपनियों से जवाबदेही की मांग करते हुए बुधवार को कहा कि ट्विटर ने उनके खाते को अमेरिकी कॉपीराइट अधिनियम का नाम ले कर रोक दिया था। उन्होंने कहा कि उसे भारत के कानून का भी तो ध्यान रखना चाहिए, जहां वह काम कर रही है और पैसे कमा रही है।

प्रसाद ने इंडिया ग्लोबल फोरम के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ट्विटर ने पिछले हफ्ते उनके खाते को एक घंटे तक बंद कर दिया। ऐसा अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम के तहत चार साल पहले की गई एक शिकायत को लेकर किया गया। उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिका के डिजिटल कॉपीराइट अधिनियम को लागू करने जा रहे हैं, तो आपको भारत के कॉपीराइट नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। बता दें कि वाट्सएप के भारत में 53 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़ और ट्विटर के 1.8 करोड़ यूजर्स हैं।

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आप यह नहीं कह सकते कि मेरे इस पूरे रुख का नियमन अमेरिकी कानून के एकपक्षीय मूल्याकंन के आधार पर किया जाएगा। उच्च प्रौद्योगिकी की इस भूमिका और लोकतंत्र के बीच एक सुखद समन्वय का कोई समाधान ढूंढ़ना ही होगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में काम करने की आजादी है, लेकिन उन्हें भारतीय संविधान और कानूनों को प्रति जवाबदेह होना होगा।

 


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