राजस्थान में ओबीसी आरक्षण में विसंगति के मसले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोतका बड़ा बयान सामने आया है. जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हुई एक बैठक के बाद सीएम गहलोत ने कहा कि ओबीसी के नौजवानों की मांग जायज है और सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है. गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगी. बता दें कि गहलोत कैबिनेट की बैठक बुधवार शाम 5 बजे होनी थी जिसको लेकर माना जा रहा था कि इस मसले पर कुछ फैसला आ सकता है लेकिन अब कैबिनेट मीटिंग स्थगित कर दी गई है जिसके बाद 24 नवंबर को शाम 5 बजे बैठक होना प्रस्तावित है.
मालूम हो कि गहलोत सरकार में रहे पूर्व मंत्री हरीश चौधरी और अन्य कई विधायक ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की लंबे समय से सीएम गहलोत से मांग कर रहे हैं. वहीं राजस्थान कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा ने ओबीसी आरक्षण आंदोलन के युवाओं से मुलाकात कर जल्द मामले में समाधान निकालने का आश्वासन दिया है.
वहीं ओबीसी आरक्षण के साथ पूर्व सैनिकों के नियमों में छेड़छाड़ का मसला भी उठ रहा है. हाल में पूर्व सैनिकों ने जयपुर में प्रदर्शन कर नियमों से छेड़छाड़ नहीं करने की मांग की. सीएम गहलोत ने बुधवार को कहा कि हम सैनिकों का सम्मान करते हैं और सरकार उनके हितों का ध्यान रखते हुए फैसला करेगी.
पूर्व सैनिकों का करते हैं सम्मान : गहलोत
गहलोत ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मामले में किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए इसलिए हम कैबिनेट बैठक में हर पक्ष की बात सुनना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि ओबीसी युवाओं की मांग वाजिब है और 2018 में पिछली सरकार की एक तकनीकी खामी का उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है.
गहलोत ने कहा कि पूर्व सैनिकों का हम सम्मान करते हैं, हम इस मामले में उनके हितों का भी ध्यान रखेंगे. गहलोत ने कहा कि हमनें 16 राज्यों में इस मसले पर सर्वे करवाया है जिसके बाद हम कैबिनेट में मंत्रणा कर राज्य में जल्द ही वही फॉर्मूला लागू करेंगे.
किसी के साथ अन्याय नहीं होगा : गहलोत
गहलोत ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मामले में कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं और इसे जातिगत मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सीएम ने कहा कि यह जाटों और राजपूतों का मुद्दा नहीं है, यह एक बेहद संवेदनशील मसला है जिस पर सरकार गंभीर है.
